नवी दिल्ली : कोविड १९ च्या प्राथमिक चाचणीसाठी वादग्रस्त ''चा (RAT) अद्यापही का वापर केला जातोय? असा प्रश्न उच्च न्यायालयानं दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारला सोमवारी विचारलाय. 'रॅपिड अॅन्टीजन टेस्ट'चा निकाल चुकीचा येण्याची शक्यता खूपच जास्त आहे. असं असूनही ही चाचणी पद्धत का वापरली जात आहे? असं म्हणत दिल्ली उच्च न्यायालयानं सरकारला धारेवर धरलं. 'भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद' (आयसीएमआर) कडून देण्यात आलेल्या दिशा-निर्देशांचं सक्तीनं पालन करण्याचे आणि आपल्या मनमानी पद्धतीनं काम न करण्याचा सल्लाही उच्च न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल सरकारला दिलाय. दिल्लीत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) द्वारे करण्यात आलेल्या 'सीरो सर्व्हे' (रक्त नमुन्यांची चाचणी) द्वारे मिळालेल्या संकेतांनुसार २२.८६ टक्क्यांहून अधिक जनसंख्येपर्यंत कोविड १९ चं संक्रमण पोहचल्याचं समोर आलंय. परंतु, या संक्रमितांना मात्र याचा अंदाजा नाही कारण त्यांच्यात कोणतीही लक्षणं आढळलेली नाहीत, याचाही उल्लेख उच्च न्यायालयानं यावेळी केला. वाचा : वाचा : वाचा : न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. दिल्लीत ज्या रुग्णांमध्ये करोनाची लक्षणं आढळतं आहेत आहेत केवळ त्याच रुग्णांना RT/PCR चाचणी करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. तसंच रिपोर्ट चुकीचा येण्याची शक्यता जास्त असलेल्या 'रॅपिड एन्टीजन टेस्ट'चा वापर जास्तीत जास्त लोकांवर केला जातोय. याकडेही न्यायालयानं लक्ष वेधलं. ICMR नं मात्र या पद्धतीनं चाचणी करण्यास सांगितलेलं नाही, असंही न्यायालयानं राज्य सरकारला खडसावलंय. ICMR नं दिलेल्या दिशानिर्देशांमध्ये आपल्या पद्धतीनं राज्य सरकारकडून का बदल केला जातोय? असा प्रश्नही न्यायालयानं विचारला. सोबतच, न्यायालयानं सीरो अहवालाचा विचार करताना करोनावर रणनीती काय असेल? हे न्यायालयासमोर मांडण्याचे आदेश ICMR ला दिले आहेत. या प्रकरणात पुढची सुनावणी येत्या ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. पुढच्या सुनावणीपर्यंत होणाऱ्या चाचण्यांचा अद्ययावत अहवाल सादर करण्यासही दिल्ली सरकारला बजावण्यात आलंय. वाचा : वाचा :
