नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा करासाठी (जीएसटी) नेमण्यात आलेल्या जीएसटी कौन्सिलची ४१ वी बैठक (41st ) आज गुरुवारी सकाळी ११ वाजता होणार आहे. या बैठकीत सरकारकडून निवडक वस्तूंच्या करात कपात करून सर्वसामन्यांना दिलासा देण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्री दिवंगत अरुण जेटली यांच्या प्रथम पुण्यतिथीनिमित्त केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कराचा पट जनतेसमोर मांडला होता. १ जुलै २०१७ रोजी देशात जीएसटी लागू करण्यात आला. तेव्हापासून जीएसटी करदात्यांच्या संख्या दुप्पट झाली आहे. तर जवळपास २०० वस्तू आणि सेवांचे कर या दरम्यान झालेल्या बैठकांमध्ये कमी करण्यात आले, असे सरकारने म्हटले होते. करोनाचा प्रकोप पाहता आजच्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत कर कपातीची दाट शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली आजची जीएसटी कौन्सिलची ४१ वी बैठक होणार आहे. करोनामुळे ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सने होणार आहे. यापूर्वी १२ जून रोजी जीएसटी कौन्सलची बैठक झाली होती. या बैठकीत राज्यांना जीएसटी परतावा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आजच्या बैठकीत आणखी काही वस्तूंच्या करात कपात किंवा त्यांचा कर स्तर बदलला जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दुचाकीवरील आणि आणखी काही दैनंदिन वस्तू, वैद्यकीय उपकरणे यांवरील जीएसटी कर कमी केला जाण्याची शक्यता जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे आज शेअर बाजारात टीव्हीएस , हिरो मोटो कॉर्प या कंपन्यांचे शेअर तेजीत आहेत. सध्या जीएसटीचा ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असा कर स्तर आहे. दुचाकीवर २८ टक्के जीएसटी आहे. वाचा : नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून देण्यावरून वाद होण्याची शक्यता या बैठकीत इतर मुद्द्यांखेरीज केंद्रीकडून जीएसटी महसुलातील राज्यांना देण्यात येणाऱ्या वाट्याची अर्थात नुकसानभरपाईची रक्कम वाढवून देण्यावरून वाद होण्याची दाट शक्यता आहे. जीएसटीचा महसूल वाढावा यासाठी आणखी काही वस्तूंना तसेच इंधनांना जीएसटीअंतर्गत आणावे यासाठी राज्यांकडून या बैठकीत केंद्रावर दाबव टाकला जाण्याचीही चिन्हे आहेत. तसेच जीएसटी या वस्तूंवर पाच वर्षांऐवजी दहा वर्षांसाठी जीएसटी नुकसानभरपाई उपकर लागू करावा, यासाठी दबाव वाढणार आहे. राज्यांना जीएसटीतून अधिक वाटा हवा आहे. राज्यांनी त्यांची महसुली तूट भरून काढण्यासाठी बाहेरून स्वतंत्रपणे रक्कम उचलावी, असा सल्ला केंद्र देण्याची अटकळ बांधली जात आहे. मात्र असे केल्यास या रकमेसाठी केंद्राने हमीदार व्हावे, असा आग्रह राज्ये धरतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
