नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं () वकील () यांना अवमानना प्रकरणात दोषी करार दिलंय. त्यांच्या शिक्षेवर येत्या २० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार माजी सरन्यायाधीशांवर कथितरित्या आक्षेपार्ह ट्विट केलं होतं. याला 'कंटेम्ट ऑफ कोर्ट' () मानण्यात आलं. या प्रकरणात न्यायपालिकेनं संज्ञान घेतलं होतं. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या पीठानं या प्रकरणात भूषण यांना दोषी मानलंय. 'माजी १६ सरन्यायाधीशांमध्ये निम्म्याहून अधिक सरन्यायाधीश भ्रष्ट होते' असं प्रशांत भूषण यांनी २००९ मध्ये म्हटलं होतं. यावर, प्रशांत भूषण यांच्या या वक्तव्यामुळे प्राथमिकदृष्ट्या न्यायालयाचा अवमान होतो का? हे पाहिलं जाईल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. आता या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं प्रशांत भूषण यांना अवमाना करण्यासाठी दोषी ठरवलंय. वाचा : वाचा : 'ती' याचिका मागे घेण्याची अनुमती दरम्यान, गुरुवारी अवमान कायद्याला (कंटेम्प्ट लॉ) आव्हान देणारी याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि वकील प्रशांत भूषण यांना अनुमती दिली. या मुद्द्यावर आधीच अनेक याचिका प्रलंबित असल्यानं त्यात आपल्या याचिकेची भर पडू नये, यासाठी याचिका मागे घेत असल्याचं त्यांचे वकील राजीव धवन यांनी न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाला सांगितलं. त्यानुसार खंडपीठाने अनुमती दिली. अवमान कायद्यामुळे घटनेतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या तत्त्वांचा भंग होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. वाचा : वाचा :
