सिंधुदुर्ग: करोनाची साथ आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून वेळोवेळी करण्यात येणारे नियम आणि त्यात केले जाणारे बदल यामुळं प्रचंड संभ्रम आहे. भाजपचे माजी खासदार यांनी याच मुद्द्यावरून राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मुंबईतील करोना रुग्णांची संख्या वाढू नये आणि साथ पुन्हा पसरू नये यासाठी महापालिकेने बाहेरगावाहून मुंबईत परतणाऱ्यांसाठी १४ दिवस घरात विलगीकरण सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे गणपतीसाठी गेलेल्या चाकरमान्यांची गावी आणि मुंबईत अशा दोन्ही ठिकाणी विलगीकरण केल्याशिवाय सुटका नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. या नियमातून अत्यावश्यक सेवेतील सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात मुभा मिळणार आहे. मात्र, त्यामुळं पुन्हा एकदा संभ्रम निर्माण झाला आहे. वाचा: कोकणात गणपतीसाठी जाणाऱ्यांना राज्य सरकारनं नुकतीच कालावधीत सवलत दिली आहे. त्यांचा १४ दिवसांचा कालावधी १० दिवसांवर आणला आहे. मात्र, त्याच चाकरमान्यांना मुंबईत परतल्यानंतर १४ दिवस घरात राहावं लागणार आहे. नीलेश राणे यांनी याच मुद्द्यावरून राज्य सरकारला टोला हाणला आहे. 'ह्या सरकारचं डोकं सरकलंय की काय,' असा खोचक सवाल त्यांनी केला आहे. करोना आणि लॉकडाऊनच्या नियमावलीचे बरेचसे अधिकार राज्य सरकारनं संबंधित महापालिका व जिल्हा प्रशासनावर सोडले आहेत. त्यामुळं प्रत्येक ठिकाणी तेथील परिस्थितीनुसार निर्णय घेतले जात आहेत. मात्र, त्यातून जनतेची कोंडी होत असल्याचं चित्र आहे. सरकारनं काही बाबतीत राज्यव्यापी नियमावली जारी करावी, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
