नवी दिल्ली: जम्मू आणि काश्मीरच्या () माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) यांच्या नजरकैदेत तीन महिन्यांची वाढ केल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद समाजातील विविध स्तरातून उठत आहेत. काश्मीरमधील जनतेच्या हक्कांबाबत सतत आवाज उठवणाऱ्या चिंतीत नागरीकांनी याविरोधात आवाज उठवला असून महबूबा मुफ्ती यांच्यासह नजरकैदेत असलेल्या सर्व काश्मीरमधील नेत्यांना मुक्त करावे अशी मागणी या चिंतीत नागरिकांच्या गटाने केली आहे. या सर्वांवर सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. (release forthwith and all kashmiris, demand of ) ही मागणी करणाऱ्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री , अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष वजहत हबिबुल्ला, हवाईदलाचे निवृत्त अधिकारी कपिल काक, पत्रकार भारत भूषण आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुशोभा बर्वे यांचा समावेश आहे. या चिंतीत नागरिकांनी केंद्र सरकारकडे एकूण 9 शिफारशी केल्या आहेत. त्यांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आणि इतर सर्व काश्मिरींची ताबडतोब सुटका करावी ही प्रमुख शिफारस आहे. या बरोबरच जम्मू आणि काश्मीरमध्ये बंद ठेवण्यात आलेले ४जी कम्युनिकेशन तत्काळ सुरू करावे अशीही शिफारस या गटाने केली आहे. त्याच प्रमाणे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने होत असलेल्या राजकीय व्यवहार आणि कार्यक्रमांना परवानगी देण्यात यावी, तसेच जम्मू आणि काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे कलम रद्द करून तो केंद्र शासित प्रदेश करण्याच्या ५ ऑगस्टच्या निर्णयामुळे बाधित झालेल्या सर्व समुहांसोबत बहु-स्तरीय संवाद प्रक्रिया सुरू करावी, अशीही या गटाची शिफारस आहे. वाचा: या दिवसांमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील शेतकरी आणि व्यापारी, व्यवसायिकांचे मोठे नुकसान झाले असून, केंद्र सरकारने त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणीही या गटातर्फे करण्यात आली आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये उद्योजकांना जशी बँकांच्या कर्जावर सवलती देतात, तशा प्रकारच्या सवलती जम्मू आणि काश्मीरमधील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांना द्यावात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. वाचा: राज्यात विधिमंडळ अस्तित्वात नसताना नवे कायदे करू नका, स्थानिकांना देण्यात आलेले विशेष जमिनीचे अधिकार या राज्यातील नागरिकांना परत द्या, तसेच प्रसारमध्यामांच्या प्रतिनिधींना धमकावणे बंद करा आणि सन २०१८ मध्ये निवडलेले सरकार सत्तेवर असताना जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू असलेल्या घटनात्मक तरतुदी पुन्हा लागू करा, अशा महत्त्वाच्या मागण्या या नागरिकांनी केल्या आहेत. वाचा:
