नवी दिल्ली : भारतात सध्या तीन करोना लशींची सुरू आहे. या लशी अद्याप तयार झाल्या नसल्या तरी केंद्रानं मात्र लशीच्या प्राथमिकतेबद्दल मंथन सुरू केलंय. लस तयार झाल्यानंतर सुरुवातीला ती करोनाविरुद्ध लढण्यासाठी ढाल बनलेल्या आरोग्य कर्मचारी, सेनेचे जवान आणि काही विशिष्ट श्रेणीतील लोकांसाठी उपलब्ध करून देण्याची तयारी करत आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून सुरुवातील करोना लशीचे जवळपास ५० लाख करण्याचाही विचार सुरू आहे. लशीला मंजुरी मिळाल्यानंतर ती सामान्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्राथमिकता यादी तयार केली जातेय. तसंच यामध्ये सुरुवातीला कुणाला लस मिळेल? त्याची किंमत काय असेल? यावर चर्चा सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणावर लशींचं वितरण केलं तरच मोठी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात प्रत्येकापर्यंत ही लस पोहचू शकेल. यासाठी सरकारचं लशीच्या पुरवठा साखळी आणि वितरणावर लक्ष आहे. यानुसार, आपलं कर्तव्य बजावताना अधिक धोका असणाऱ्या करोना योद्ध्यांना ही लस उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारकडून एक रुपरेषा तयार केली जातेय. अधिकृत सूत्रांच्या माहितीनुसार, स्थानिक लस निर्मात्यांनी सरकारकडे एका निश्चित मागणीचा अनुमान मागितलाय. त्यामुळे, लस तयार झाल्यानंतर एकाच वेळी काही आठवड्यांच्या आत लस उत्पादन केलं जाईल. कंपन्यांना लशीच्या मागणीबद्दल आश्वस्त करण्यात आलंय. करोनाची एक लस या वर्षीच्या शेवटी किंवा पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीला तयार होऊ शकते, असं म्हटलं जातंय. वाचा : वाचा : मोठ्या लस निर्मात्यांसोबत सोमवारी बैठकीदरम्यान नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीनं कंपन्यांना आपले प्रस्ताव देण्याची विनंती केली. यामध्ये लशीच्या उत्पादन क्षमतेची माहिती, किंमत आणि सरकार कशी मदत करू शकेल याबद्दल सूचना देण्यास सांगण्यात आलंय. या तज्ज्ञांच्या समितीचे अध्यक्ष नीती आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल आणि आरोग्य सचिव राजेश भूषण आहेत. 'लस निर्माणासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असते. तसंच मोठ्या प्रमाणात लस उत्पादन करण्यासाठीही आम्हाला आमची क्षमता वापरावी लागेल' असं सांगत एका स्थानिक लस निर्माता कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी आपलं म्हणणं समितीसमोर मांडलं. ही चर्चा सुरुवातीच्या टप्प्यात असून अद्याप समिती कोणत्याही निर्णयावर पोहचलेली नाही. लस तयार होण्यापूर्वी समितीच्या आणखी काही महत्त्वाच्या बैठकी होण्याची शक्यता आहे. वाचा : वाचा :
