नवी दिल्ली : समाजामध्ये होत असलेल्या बदलांवर विचार केल्याशिवाय आपण सामाजिक परिवर्तनाचं साध्य करू शकत नाही, असं सांगतानाच समाजातील सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत कसा पोहचवणार? हा खरा प्रश्न असल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. अनेक जातींची परिस्थिती आजही 'जैसे थे'च असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं नमूद केलंय. आरक्षणाअंतर्गत पुन्हा करण्याचे अधिकार राज्यांना नाहीत, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन २००४ मधील आदेशाचा फेरविचार करण्याची गरज असून सात किंवा अधिक न्यायाधीशांच्या पीठासमोर याची सुनावणी व्हावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. अनुसूचित जाती तसेच जमातींमध्येही गरीबातील गरीब व्यक्तींना प्राधान्याची वागणूक देण्याची परवानगी राज्यांना देण्याची गरज आहे, असंही पीठान स्पष्ट केलंय. सर्वाधिक गरजू तसेच गरीबातील गरीब व्यक्तींपर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहचलेला नाही, त्यामुळे आरक्षणातून सुखवस्तूंना वगळण्याची 'क्रीमी लेयर' ही संकल्पना अनुसूचित जाती आणि जमातींनाही लावण्याची गरज अत्यंत सुस्पष्ट आहे, असंही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. वाचा : वाचा : न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या पीठानं हा निर्णय दिलाय. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पंजाब सरकारने दाखल केलेलं हे प्रकरण फेरविचारासाठी मोठ्या पीठासमोर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयानं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्याकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतलाय. २००४ साली पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं शैक्षणिक संस्थांत दाखला आणि नोकऱ्यांत आरक्षणासाठी राज्यांकडे असलेल्या अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या सूचीत उप-वर्गीकरण करण्याचा राज्यांना अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्यावर, अद्याप एससी-एसटीच्या सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत आरक्षणाचा लाभ अद्याप पोहचलेला नाही. कधीपर्यंत ते मागासवर्गीयच राहतील. राज्य सरकार एससी-एसटीच्या अधिक वर्गाला प्राथमिकता देऊ शकते, असं मत आता न्यायालयानं व्यक्त केलं. एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्गीय जातींमध्येही विषमता आढळून येतात. त्यामुळे सर्वात खालच्या स्तरापर्यंत झिरपतच नाही. राज्य सरकार अशा वर्गाला लाभापासून वंचित ठेवू शकत नाही. जर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे तर त्यांना वर्गवारी करण्याचा अधिकार का असू नये, असंही न्यायालायनं म्हटलंय. वाचा : वाचा : वाचा :
