नवी दिल्ली : राज्यसभेत विरोधकांच्या वर्तनामुळे दु:खी झालेले राज्यसभेचे हरिवंश नारायण सिंह यांनी आपला एक दिवसांचा बुधवारी सकाळी सोडला आहे. मंगळवारी सभापती एम व्यंकय्या नायडू यांना एक पत्र लिहून आपण एक दिवसाचा उपवास करणार असल्याचे सिंह हरिवंश यांनी जाहीर केले होते. दुसरीकडे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांच्या निलंबनावरून विरोधकांचा कामकाजावरचा बहिष्कार कायम आहे. विरोधी खासदारांनी माफी मागितली तर त्यांच्या निलंबनावर विचार होऊ शकतो, असे सभापतींनी म्हटले. विरोधकांचे धरणे समाप्त सोमवारी निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर दुपारपासून संसद भवनाच्या परिसरात महात्मा गांधींच्या प्रतिमेपाशी धरणे देत असलेल्या आठ खासदारांनी मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता आपले आंदोलन संपविले. सकाळी त्यांची समजूत काढण्यासाठी राज्यसभेचे उपसभापती हरीवंश स्वतः चहा घेऊन गेले होते. मात्र खासदारांनी चहा पिण्यास नकार दिला. हरीवंश यांच्याशी गैरवर्तन केल्याबद्दल या खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. हरीवंश यांच्या पुढाकाराची तसेच विनम्रपणाची पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विटरवर प्रशंसा केली. त्यांची कृती लोकशाहीप्रेमींना प्रेरित आणि आनंदित करणारी आहे, असे मोदी म्हणाले. यानंतर हरिवंश यांनी आपण एक दिवसाचा उपवास करणार असल्याचं जाहीर केले होते. वाचा : वाचा : विरोधकांचा कामकाजावर बहिष्कार केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यसभेत वादग्रस्तपणे पारित केलेल्या तीन कृषी विधेयकांच्या निषेधार्थ काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी बुधवारी व लोकसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातला. राज्यसभेतील आठ खासदारांच्या निलंबनाचा मुद्दा दोन्ही सभागृहांमध्ये उपस्थित झाला. राज्यसभेत काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला, तर लोकसभेत बहुजन समाज पक्ष आणि तेलंग राष्ट्रसमितीचे खासदारही त्यांच्या सभात्यागात सामील झाले. कृषी विधेयकांचा विरोध करणाऱ्या विरोधी पक्षांनी चार मागण्या केल्या आहेत. १. खासगी व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांचे उत्पादन हमीभावानेत खरेदी करावे लागेल असे विधेयक सरकारने आणावे २. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी हमी भावाच्या आधारावर निश्चित करण्यात याव्या ३. भारतीय अन्न महामंडळासारख्या सरकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांचे धान्य हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करू नये ४. आठ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, अशा मागण्या विरोधी पक्षांनी केल्या आहेत. कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी १८ विरोधी पक्षांनी पत्राद्वारे केली आहे. राज्यसभेतील आठ खासदारांच्या निलंबनाचे पडसाद लोकसभेतही उमटले. आठ खासदारांवरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात यावी तसेच सरकारने कृषी विधेयके मागे घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे अधीररंजन चौधरी यांनी केली. वाचा : वाचा : लोकसभेतही विरोधकांचा सभात्याग 'एका सभागृहातील चर्चा दुसऱ्या सभागृहात होत नाही. राज्यसभेत उपसभापतींच्या अंगावर धावून जाण्यापर्यंत या लोकांची मजल गेली, पण आपण त्यावर चर्चा करू इच्छित नाही', असे सांगून संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यसभेच्या घटनाक्रमाची चर्चा लोकसभेत होत असल्याबद्दल रोष व्यक्त केला. त्यांच्या या विधानानंतर काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्यानंतर आपल्या कक्षात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. वाचा : वाचा :
