अहमदनगर: केंद्र सरकारने कामगारांसंबंधीचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर देशभर त्याविरोधात कामगार संघटनांची आंदोलने सुरू झाली आहेत. नगरलाही अशी आंदोलने झाली. कितीही आंदोलने झाली तरी केंद्र सरकार हा निर्णय मागे घेणार की नाही, याची खात्री नाही. त्यामुळे राज्य सरकारनेच पुढाकार घेऊन किमान राज्यात तरी हा कायदा लागू करू नये, असे पत्र नगरच्या एका कामगाराने मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे. नगरच्या औद्योगिक वसाहतीतील एका खासगी कंपनीत काम करणारे तुषार बाळासाहेब सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री यांना हे पत्र पाठविले आहे. नव्या कायद्यामुळे कामगारांवर अनिष्ठ परिणाम होणार असल्याकडे लक्ष वेधून सोनवणे यांनी किमान महाराष्ट्रात तरी हा कायदा लागू करू नये, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकार "कामगार सुधारणा श्रमसंहिता विधेयक" लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ते अतिशय चुकीचे व सर्वसामान्य कामगारांच्याविरोधात आहे. आधीच कायदे कामगारांचे बाजूचे नसताना आता नवीन कामगार सुधारक विधेयक पारित करून सरकार कामगारांना कंपनी व्यवस्थापन व मालकांच्या हाताचे बाहुले बनवू इच्छित आहे काय? हा कायदा जर महाराष्ट्रात लागू झाला तर कारखाना व्यवस्थापक कारखाना मालक हे कामगारांना अक्षरश: आपले गुलाम बनून राबवून घेतील, कामगारांची मुस्कटदाबी होईल, तसेच कामगारांना आपले हक्क अधिकार मागता येणार नाहीत. आज कामगार संघटित होऊन आपल्या न्याय हक्कासाठी संघर्ष करीत आहे त्याला पुढील काळात संघटित होता येणार नाही. ज्या बोटावर मोजण्या इतक्या प्रामाणिक कामगार संघटना आहेत त्या मोडीत निघतील मी एक सर्वसामान्य कामगार आपणास आग्रहाची विनंती करीत आहे की जर केंद्र सरकारने कायदा अमलात आणला, लागू केला तर आपण हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करू नये.' वाचा: महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य कामगार केंद्रातील मोदी सरकारच्या या निर्णयाने अतिशय भयभीत झालेला असून आपण पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रातील गोरगरीब सर्वसामान्य कामगारांना आश्वासन द्यावे की जरी मोदी सरकारने केंद्रात हा कायदा लागू केला तरी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार हा कायदा महाराष्ट्रात लागू करणार नाही. जर जनतेला आपण असे आश्वासन दिले तर पुढील काळात सर्वसामान्य गोरगरीब कामगार हा नक्कीच आपल्या बाजूने उभा राहील. वाचा:
