मुंबई: राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवणाऱ्या विरोधकांना शिवसेनेनं जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. 'कोणी कितीही टीका केली तरी सरकारचा व्यवहार हा जनतेच्या सुरक्षेशी असतो. तो व्यवहार चोख व्हावा यासाठीच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. अशा बदल्या होणारच,' असं शिवसेनेनं ठणकावलं आहे. () राज्यातील पोलीस दलात ठाकरे सरकारने नुकतेच मोठे फेरबदल केले आहेत. त्यावरून विरोधकांनी टीका सुरू केली आहे. 'सरकारला बदल्यांशिवाय दुसरे काहीच काम नाही. बदल्यांचे दुकान उघडले आहे. बदल्यांमागचा हिशेबच जाहीर करण्याचा इशाराही विरोधकांनी दिला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक ''च्या अग्रलेखातून विरोधकांच्या या आरोपांचा समाचार घेण्यात आला आहे. 'बदल्यांचा आदेश निघाल्यापासून विरोधी पक्षांचा श्वास गुदमरलेला दिसतोय. त्यावरून सरकारने योग्य निर्णय घेतला हे मानायला जागा आहे. बदली झालेले बहुतेक अधिकारी फडणवीस सरकारच्या काळात नेमलेले होते. या अधिकाऱ्यांना तत्काळ बदलावे अशी जोरात मागणी असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सात-आठ महिने कोणत्याही प्रमुख अधिकाऱ्यास हात लावला नाही. कोविड काळात याच अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांनी संकटाचा सामना केला. प्रशासन हे लोकनियुक्त सरकारचे असते. एखाद्या राजकीय पक्षाचे ते नसते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवला. पहिल्या महिन्यातच त्यांना बदल्या करता आल्या असत्या, पण त्या केल्या नाहीत. बदल्यांच्या दुकानदारीची प्रथा सरकारला पाडायची नसावी,' असा टोला शिवसेनेनं हाणला आहे. 'पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा नीट अभ्यास विरोधकांनी केला तर इतक्या पारदर्शक बदल्या व नेमणुका यापूर्वी कधीच झाल्या नाहीत याची खात्री त्यांना पटेल. पडद्यामागे राहून काम करणारे अनेक चांगले अधिकारी प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर येऊन काम करण्याची संधी शोधत असतात. अनेकदा त्यांना ‘लॉबिंग’ वगैरे जमत नाही. अशा चाणाक्ष अधिकाऱ्यांना हेरून प्रशासनाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हेच राजकीय नेतृत्वाचे काम असते. तेच ठाकरे सरकारनं केलं आहे,' असा दावा शिवसेनेनं केला आहे. वाचा: 'गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अजित पवार, काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात अशा नेत्यांनी एकत्र बसून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे पत्ते पिसले आहेत हे स्पष्ट दिसते. कोणत्याही कुरबुरी न होता हे बदल झाले. मर्जीतले अधिकारी त्यांनी त्यांच्या काळात नेमले. आता कर्तबगारी, राज्याची गरज पाहून नेमणुका झाल्या,' असंही अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
