नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या विरोधी पक्षाच्या आठ रद्द करावं, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आलीय. राज्यसभा खासदारांनी सोमवारपासून संसद परिसरातील महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर सुरु केलेलं आपलं धरणं आंदोलन संपुष्टात आणत असल्याचं म्हटलंय. परंतु, खासदारांचं निलंबन रद्द होईपर्यंत राज्यसभेच्या टाकण्याचा निर्णय विरोधी पक्षानं घेतलाय. कारवाई करण्यात आलेल्या आठ खासदारांचं निलंबन रद्द होईपर्यंत विरोधी पक्षाकडून सदनाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचं राज्यसभेतील विरोधी पक्षाचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटलंय. सर्वच विरोधी पक्षांनी सदनाच्या उरलेल्या सत्राचा बहिष्कार केल्याचं काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार सय्यद नासिर हुसैन यांन म्हटलंय. धरणं आंदोलन रद्द करण्यात येत असलं तरी खासदारांचं निलंबन रद्द होईपर्यंत कामकाजावर बहिष्कार कायम राहील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलंय. कृषि विषयक विधेयकांवर सदनात मतदान व्हायला हवं होतं, परंतु असं काहीही घडलेलं नाही कारण सभापती कुणाचं म्हणणं ऐकून घेण्यास तयार नाहीत, असा आक्षेपही विरोधकांकडून व्यक्त करण्यात आला. उल्लेखनीय म्हणजे, रविवारी कृषि विधेयकावर सदनात गोंधळ सुरू असतानाच उपसभापतींनी आवाजी मतदानाद्वारे दोन्ही कृषि विषयक विधेयके संमत करून घेतली होती. वाचा : वाचा : वाचा : मंगळवारी सकाळी धरणं आंदोलनावर बसलेल्या खासदारांच्या भेटीसाठी उपसभापती हरिवंश नारायण सिंह स्वत: चहा घेऊन दाखल झाले. परंतु, खासदारांनी मात्र त्यांचा चहा नाकारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मात्र या 'गांधीगिरी'साठी उपसभापती हरिवंश यांचं कौतुक केलं. राज्यसभेचं कामकाज सुरू झाल्यानंतर खासदारांचं निलंबन मागे घेण्याची मागणी करत काँग्रेसचे खासदार राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकत सदनाच्या बाहेर पडले. समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनीही निलंबित खासदारांना क्षमा करत त्यांचं निलंबन मागे घेण्याची मागणी केली. 'खासदारांच्या चुकीसाठी मी माफी मागत' असल्याचंही यादव यांनी यावेळी म्हटलं. तर 'खासदार मत विभाजनाचा आग्रह करत असताना त्यांचं म्हणणं ऐकलं जाणं गरजेचं होतं, परंतु, खासदारांचं संसदेत धरणं देणं योग्य नाही. मी या संदर्भात सभापती आणि उपसभापतींची भेट घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करेन' असं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी म्हटलं. मात्र, सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांनी आपल्या चुकीच्या वर्तनाचं समर्थन केल्याचं सांगत निलंबन रद्द होणार नसल्याचं सांगितलं. उपसभापतींसोबत केवळ गैरवर्तन झालं नाही तर त्यांना शिवीगाळ करण्यात आल्याचंही सभापतींनी म्हटलंय. याच दरम्यान, राज्यसभेत भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२० मंजूर करण्यात आलं. वाचा : वाचा : वाचा :
