नवी दिल्ली : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री यांनी कृषि विधेयकांना विरोध दर्शवलाय. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर ही विधेयके आज राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहेत. कृषिविषयक विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी () आणि उत्पादनांची सरकारी खरेदीची प्रणाली संपुष्टात येईल. यामुळे सर्वाधिक नुकसान हे शेतकऱ्यांनाच सहन करावं लागणार आहे आणि देशातील मोठे भांडवलदार आणखीन मालामाल होतील, असं जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर म्हटलं आहे. कृषिविषयक विरोधकांना विरोधी पक्षांसहीत भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या अकाली दलानंही विरोध दर्शवला आहे. मोदी सरकारकडून आज (रविवारी, २० सप्टेंबर) तीनही विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहेत. काही विरोधी पक्षांच्या मदतीनं ही विधेयकं राज्यसभेतही मंजूर होतील, अशी आशा सरकारला आहे. 'दोन कृषिविषयक विधेयके जे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आणि सार्वजनिक खरेदी प्रणाली संपुष्टात आणणार आहेत, आज राज्यसभेत सादर होणार आहेत. सर्वात जास्त पीडित : शेतकरी... सर्वात मोठे लाभार्थी : कॉर्पोरेटस' असं ट्विट जयराम रमेश यांनी केलंय. या दोन विधेयकांमुळेत देशातील खाद्य सुरक्षेचे दोन स्तंभ उद्ध्वस्त होणार आहेत, असंही त्यांनी म्हटलंय. संबंधित बातम्या : वाचा : वाचा : वाचा : वाचा : गेल्या ५० हून अधिक वर्षांपासून स्थापित झालेली कृषि व्यवस्था या विधेयकांमुळे उद्ध्वस्त होणार आहेत. नव्या कायद्यामुळे देशात करार आणि खाजगी शेती (Contract and Private Farming) यांना प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे शेतकऱ्यांचं अधिक आर्थिक शोषण होईल. भारतीय खाद्य महामंडळ (Food Corporation of India) द्वारे होणारी खरेदी बंद होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नाची योग्य किंमत मिळू शकणार नाही, असंही जयराम रमेश यांनी म्हटलंय. दरम्यान, या विधेयकांचा विरोध करत पंजाब आणि हरियाणामध्ये शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. भारतीय शेतकरी युनियनचे हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी कुरुक्षेत्रात राष्ट्रीय महामार्गावर ठाण मांडलंय. रोहतकमध्येही शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेत आंदोलन सुरू केलंय. इतर बातम्या : वाचा : वाचा :
