नवी दिल्ली : जगभरातील कोविड संकटातही चीनकडून सातत्याने संधीसाधूपणा केला जात आहे. चीनने आता गरीब देशांना आपल्या जाळ्यात अडकवण्यासाठी व्हॅक्सिन डिप्लोमसी आखली आहे, ज्याद्वारे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत देशांना अडकवण्याचं साधन बनवलं जाईल. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी चीनची ही जागतिक सार्वजनिक सेवा असेल, असं जाहीर केलं आहे. त्याचाच भाग म्हणून चीनने व्हॅक्सिन डिप्लोमसी आखली आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका यांसारख्या श्रीमंत देशांनी औषध निर्माता कंपन्यांसोबत करार करुन स्वबळावर लस निर्मितीची तयारी केली आहे. पण चीनने कमकुवत देशांकडे आपला मोर्चा वळवून लस देण्यासाठी हात पुढे केला आहे. यात चीनचे शेजारी देश कंबोडिया, , म्यानमार, थायलंड आणि यांचाही समावेश होतो. लॅटिन अमेरिका, पश्चिम आशिया, उत्तर आफ्रिका आणि पूर्व युरोपमधील काही देशांसोबतही चीनने संपर्क साधला आहे. शिवाय भारताचा शेजारी देश नेपाळचाही यात समावेश आहे. बांगलादेशच्या ४० हजार नागरिकांवर प्रयोग बांगलादेशने २७ ऑगस्टलाच चीनच्या सिनोवॅक बायोटेककडून विकसित केल्या जात असलेल्या लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील मानवी चाचणीला परवानगी दिली. ईटीला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या लसीचा प्रयोग बांगलादेशातील ४० हजार नागरिकांवर केला जाणार असल्याचं बोललं जातं. दरम्यान, बांगलादेशला या सर्व प्रक्रियेत 'बळीचा बकरा' बनवलं जात असल्याचं ढाकामधील वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे. दरम्यान, चीनचं हे धोरण नवीन नाही. कम्युनिस्ट पक्षाकडून अशीच वागणूक चीनमधील उइघुर मुस्लिमांनाही दिली जात आहे. उइघुर मुस्लिमांवर चाचण्यांचे प्रयोग करत असल्याचंही वृत्त काही दिवसांपूर्वी समोर आलं होतं. उइघुर समुदायाला देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी पीपीई किट तयार करण्याची जबरदस्ती केली जाते. याशिवाय परकीय गुंतवणूकदारांच्या कारखान्यात काम करण्यासाठीही उइघुर मुस्लिमांवर दबाव टाकला जातो. 'शिजिंयांग मॉडल'चा वापर आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या देशांमध्ये केला जाऊ शकतो, असा चीनवर आरोप आहे आणि कोविड लसीची मानवी चाचणी हे एक त्याचं उदाहरण आहे. सूत्रांच्या मते, या गरीब देशांना चीन प्रयोगशाळा म्हणून वापरत आहे. या देशांना लस देखील चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बिल्ट अँड रोड या प्रकल्पाच्या अटीवर देण्यात येत आहे.
