न्यूयॉर्क: तुर्कीचे राष्ट्रपती रेचप तैय्यप एर्दोगन यांनी पुन्हा एकदा काश्मीर मुद्यावर भारताविरोधात गरळ ओकली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेला संबोधित करताना त्यांनी काश्मीरचा राग आळवला. जम्मू-काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा (राज्य घटनेतील ३७० कलम) हटवल्यानंतर समस्या आणखीच वाढली असल्याचे त्यांनी म्हटले. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावानुसार यावर मार्ग काढण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आपल्या भाषणात त्यांनी पाकिस्तानचे कौतुकही केले. भारताने तुर्कीच्या राष्ट्रपतींच्या भाषणावर आक्षेप घेत चांगलेच सुनावले. संयुक्त राष्ट्र संघातील भारताचे प्रतिनिधी पीआर. कृष्णमुर्ती यांनी एक निवदेन जारी केले आहे. तुर्कीचे राष्ट्रपती भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करत आहेत. त्यांचे हे वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचे आहे. तुर्कीने इतर देशांचा सन्मान करणे आवश्यक असून त्यांनी स्वत: च्या देशातील धोरणांबाबत विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे भारताने म्हटले. वाचा: वाचा: काश्मीरची तुलना पॅलेस्टाईनशी यापूर्वीही एर्दोगान यांनी काश्मीरची तुलना पॅलेस्टाईनशी केली आहे. इतकेच नव्हे तर करोना महासाथीच्या आजारातही त्यांनी काश्मीरमध्ये भारत सरकारने स्थानिक जनतेवर अत्याचार केल्याचा खोटा आरोपही लावला होता. काश्मीर प्रश्नावर भारताला लोकशाही शिकवण्याचा प्रयत्न करणारे एर्दोगान स्वतः तुर्कीमध्ये कट्टर इस्लामिक हुकूमशहा म्हणून ओळखले जातात. वाचा: तुर्की भारतविरोधी कारवाईचे केंद्र? पाकिस्ताननंतर आता तुर्की भारतविरोधी कारवायांचे दुसरे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून उदयास येत असल्याची चर्चा सुरू आहे. 'हिंदुस्तान टाईम्स'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतातील कट्टर इस्लामिक संघटनांना तुर्कीकडून निधी मिळत आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने म्हटले की, तुर्की भारतातील मुस्लिमांमध्ये कट्टरता वाढवण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांची संख्या वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. दक्षिण आशियाई मुस्लिमांवर तुर्की आपला प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. वाचा: मुस्लिम देशांचे नेते बनण्याची इच्छा एर्दोगन यांनी काही आठवड्यांआधी ऐतिहासिक हगिया सोफिया संग्रहालयाचे मशिदीमध्ये रूपांतर केले. ही वास्तू वर्ष १४५३ पर्यंत चर्च होती. मुस्लिम जगात सौदी अरेबियाच्या साम्राज्याला आव्हान देण्यासाठी एर्दोगन सतत प्रयत्न करत आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी मलेशियाचे तत्कालीन पंतप्रधान महाथिर मोहम्मद आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या सहकार्याने गैर-अरब इस्लामिक देशांची युती तयार करण्याचा प्रयत्न केला होता.
