पाटणा : देशभरात गेल्या काही वर्षांत दलित अत्याचाराच्या घटनांत कमालीची वाढ हा चर्चेचा विषय ठरलाय. याच दरम्यान बिहार सरकारकडून दलितांना आकर्षित करण्यासाठी हरएक प्रयत्न केले जात आहेत. बिहारमध्ये लोक जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष चिराग पासवान यांनी यांना या प्रश्नावरून धारेवर धरलंय. यानंतर नितीश कुमार सरकारनं घेतलेला आणखी एक निर्णय वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यात एखाद्या दलित, अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तीची हत्या झाली तर त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी दिली जाईल, अशी घोषणाच मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केलीय. यासाठी नियम बनवण्याचे आदेशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेत. शुक्रवारी पाटण्यात ते अनुसूचित जाती आणि जमात अधिनियम अंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सतर्कात आणि देखरेख समितीच्या बैठकीला संबोधित करत होते. वाचा : वाचा : या बैठकीत सर्व दलीय दलित खासदारांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून नितीश कुमार यांच्यासमोर आपल्या तक्रारी मांडल्या. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना या दोन वर्गाच्या प्रलंबित प्रकरणं येत्या १५ दिवसांत मार्गी लावण्याचे आदेश दिलेत. अर्थात पोलिसांना येत्या २० सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रलंबित प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करून रिपोर्ट सादर करावा लागणार आहे. दलितांशी संबंधित सध्या सुरू असलेल्या सर्व योजनांची समीक्षा करण्याचे आदेशही या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना दिलेत. या बैठकीत लोक जनशक्ती पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान किंवा राष्ट्रीय जनता दलमध्ये सहभागी झालेले श्याम रजक यांसारखे नेते अनुपस्थित राहिले. वाचा : वाचा :
