नवी दिल्ली : संसदेत विरोधकांचा विरोध डावलून सविस्तर चर्चा न करताच संमत करण्यात आलेली कृषी विधेयके मोदी सरकारच्या अंगाशी आलेली दिसत आहेत. या तीन कृषी विधेयकांविरोधात शेतकऱ्यांनी आज आंदोलन सुरू केलंय. या आंदोलनात भारतीय शेतकरी युनियनसहीत वेगवेगळ्या शेतकरी संघटना सामील झाल्या आहेत. देशभर चक्का जाम करण्याची घोषणा करण्यात आलीय. यामध्ये ३१ संघटनांचा समावेश आहे. शतकरी संघटनांना काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष, अकाली दल, आम आदमी पक्ष, तृणमूल यासहीत अनेक पक्षांकडून पाठिंबा मिळालाय. विधेयकाचा निषेध करत मोदी मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा सोपवलाय. या विधेयकाचा सर्वात जास्त विरोध पंजाब आणि हरियाणामध्ये दिसून येतोय. पंजाबमध्ये गुरुवारपासून तीन दिवसांचं रेल रोको आंदोलन सुरू करण्यात आलेलं आहे. शेतकऱ्यांनी रेल्वे रुळावरच ठाण मांडून विधेयक परत घेण्याची मागणी केलीय. (अपडेट बातमी मिळवण्यासाठी पेज रिफ्रेश करा) संबंधित बातम्या : वाचा : वाचा : वाचा : LIVE अपडेट : - पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी या विधेयकांचा जोरदार विरोध केलाय. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान आणि उद्योगपतींना फायदा मिळेल, असा आरोप त्यांनी केलाय. - पंजाबच्या अमृतसरमध्ये 'शेतकरी मजूर संघर्ष समिती'कडून रेल रोको आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी संपूर्ण रात्रभर रेल्वे ट्रॅकवर काढली. २६ सप्टेंबरर्यंत हे रेल्वे रोको सुरूच राहणार असल्याचं शेतकऱ्यांकडून जाहीर करण्यात आलंय. - भाजपकडून पुढचे १५ दिवस जनसंपर्क अभियान चालवणार येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलंय - एनडीए सरकारचं सहकारी पक्ष जनता दल युनायटेड (JDU) कडून या विधेयकांचं समर्थन करण्यात आलंय. विरोधकांवर टीका करत या मुद्याचं राजकारण केलं जात असल्याचं बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी म्हटलंय. - शेतकऱ्यांना हमीभावाची चिंता सतावतेय. नव्या विधेयकांमुळे हमीभावाची तरतूद नष्ट होण्याची भीती त्यांना वाटतेय. त्यामुळेच काही संघटनांनी आणि विरोधी पक्षानं हमीभावाचा (Minimum Support Price) समावेश विधेयकात करण्याची मागणी केलीय. - बाजारव्यवस्था आणि हमीभाव कायम राहील, असं सरकारकडून सांगण्यात येत असलं तरी त्यावर विश्वास ठेवण्यास या संघटनांनी नकार दिलाय. इतर बातम्या : वाचा : वाचा :
