मुंबई : उद्योग समुहासोबतचा करार रद्द झाल्यास भारतातील फ्युचर रिटेल लिमिटेडला आपली मालमत्ता विकावी लागू शकते. अमेझॉनविरुद्ध युक्तीवाद करताना फ्युचर समुहाने सिंगापूरमधील लवादाला ही माहिती दिली. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या हाती याबाबतची काही कागदपत्रे लागली आहेत. रिलायन्ससोबतचा करार वाचवण्यासाठी फ्युचर समुहाने आपला युक्तीवाद मांडला. फ्युचर आणि रिलायन्स यांच्यातील कराराविरोधात सिंगापूरमधील लवादासमोर चालू असलेल्या खटल्यात अमेझॉनने विजय मिळवला. गेल्या वर्षी केलेल्या करारातील काही तरतुदींचं फ्युचर समुहाने उल्लंघन केला असल्याचा आरोप अमेझॉनने केला आहे. हा वाद फ्युचर समुहाने रिलायन्ससोबत ऑगस्टमध्ये केलेल्या कराराविषयी आहे. या कराराद्वारे फ्युचर समूह आपल्या कर्जासह रिटेल, ठोक, लॉजिस्टिक आणि इतर उद्योग रिलायन्सला ३.३८ बिलियन अमेरिकन डॉलर एवढ्या किंमतीत विकणार आहे. फ्युचर समुहाने आपल्यासोबत २०१९ ला करार केला होता आणि त्यात तरतूद आहे की फ्युचर समूह त्यांचा रिटेल व्यवसाय कोणत्याही कंपनीला विकू शकणार नाही. या करारातील वाद सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र नियमानुसार सोडवले जातील, अशी तरतूद असल्याचं अमेझॉनने सांगितलं. अमेझॉन आणि रिलायन्स या दोन्ही कंपन्या जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत असलेल्या मालकांच्या आहेत. त्यामुळे भारतीय रिटेल क्षेत्रात हा नवा वाद समोर आलाय. रिलायन्स आणि फ्युचर समुहाने लवादाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत हा करार लवकरात लवकर पूर्णत्वास आणणार असल्याचं सांगितलं. काय आहेत कायदेशीर वाद? रिलायन्स आणि फ्युचर यांच्यातील करार रद्द झाल्यास मालमत्ती विक्री करावी लागेल. याचाच अर्थ २९ हजारपेक्षा जास्त कर्मचारी आपल्या उत्पन्नाचं साधन गमावून बसतील, असा युक्तीवाद भारतीय प्रतिनिधींनी सिंगापूरचे माजी महाधिवक्ता व्हीके राजा यांच्यासमोर केला. करोना संकटामुळे अनेक उद्योग अडचणीत आले आहेत आणि या करारातून सर्व भागधारकांना दिलासा देण्याचाच प्रयत्न करण्यात आल्याचं लवादासमोर सांगण्यात आलं. दरम्यान, आर्थिक संकटांच्या नावावर कायदेशीर अटी बाजूला ठेवू शकत नाही, असं व्हीके राजा म्हणाले. लवादाच्या निर्णयावर अमेझॉनने समाधान व्यक्त केलं आहे, तर दुसरीकडे रिलायन्सनेही करार पूर्ण करण्याचा निर्धार केला आहे.
