मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बॅंकेतील कथित घोटाळ्यात काही दिवसांपूर्वीच दिलासा मिळालेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांची चिंता पुन्हा वाढली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं अजित पवारांना क्लीन चिट देत या प्रकरणी न्यायालयात सादर केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात माजी मंत्र्यासह पाच जण दाखल करणार आहेत. शिखर बँकेत २५ हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीनं आपल्या अहवालात संचालक मंडळावर ठपका ठेवला होता. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन करत कर्जवाटप केल्यानं बँकेला आर्थिक फटका बसल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. अजित पवार, हसन मुश्रीफ, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ यांच्यासह विविध पक्षांतील ६९ बड्या नेत्यांचा या संचालक मंडळात समावेश होता. रिझर्व्ह बँकेनं यात हस्तक्षेप करत हे संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं व चौकशीचे आदेश दिले होते. कालांतरानं या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडं हे प्रकरण होतं. मुंबई पोलिसांनी अजित पवारांसह ६९ जणांना क्लीन चिट देत काही दिवसांपूर्वी सत्र न्यायालयात या प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. अंमलबजावणी संचालनालयाने या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला होता. आता आणखी काही जणांना त्या विरोधात थेट न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयात आज प्रोटेस्ट याचिका दाखल केली जाणार आहे. माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिकराव जाधव यांच्यासह आणखी तिघांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. वाचा:
