गुवाहाटी : राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी अर्थात () पुन्हा एकदा चर्चेत आलीय. आसामच्या एनआरसी अधिकाऱ्यांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांना गेल्या वर्षी प्रकाशित करण्यात आलेल्या 'अंतिम यादी'तून अपात्र व्यक्तींची नाव हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. 'अपात्रांची' ही संख्या जवळपास १० हजारांच्या घरात आहे. एनआरसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आसामच्या ३३ जिल्ह्यांतील नागरिक नोंदणीकरणाचे उपायुक्त आणि जिल्हा रजिस्ट्रार यांना राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी यांचं एक पत्रही मिळालंय. या पत्राद्वारे या हजारो लोकांना ताब्यात घेण्यासाठी अध्यक्षांकडून आदेश जारी करण्याबाबत विचारणा करण्यात आली असल्याची माहिती मिळतेय. 'तुमच्याकडून मिळालेल्या अहवालानुसार, घोषित परदेशी (DF) / संशयित मतदार (DF) / विदेशी न्यायाधिकरणांमध्ये प्रलंबित (PFT) अशा श्रेणिंशी संबंधीत अपात्र व्यक्तींनी, त्यांच्या वंशजांसोबत एनआरसीमध्ये प्रवेश मिळवलाय' असा उल्लेख सरमा यांनी आपल्या पत्रात केलाय. वाचा : वाचा : (LRCR) कोणत्याही वेळेत राज्यात एनआरसीच्या अंतिम प्रकाशनापूर्वी होऊ शकतं. किंवा आवश्यक मानल्या गेलेल्या व्यक्तींच्या नावांच्या सत्यपडताळणीचं कारण बनू शकतं, असंही सरमा यांनी म्हटलंय. एनआरसी नियमांनुसार, अंतिम एनआरसीच्या प्रकाशनापूर्वी किंवा कोणत्याही समयी चुकीचं समावेशन (किंवा बहिष्कार) ची सत्यपडताळणी करण्याचा तसेच हटवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना आहे. एनआरसीची अंतिम यादी ३.३ कोटी लोकांच्या माहितीसहीत ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. दोन आठवड्यानंतर ही यादी ऑनलाईनही प्रकाशित करण्यात आली होती. अनेक वास्तविक नागरिकांना (१९७१ पूर्वी बांग्लादेशातून भारतात दाखल झालेले विशेष शरणार्थी) या यादीतून बाहेर करण्यात आल्याचं, अंतिम यादी प्रकाशित करण्यात आल्यानंतर भाजपनं म्हटलं होतं. हे दोषपूर्ण असून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असं आसामचे मंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी म्हटलं होतं. वाचा : वाचा :
