मुंबई : 'मुंबईतले उद्योगधंदे, संस्था गुजरातला पळविले जात आहेत. पण आम्ही मुंबईचे महत्त्व कदापिही कमी होऊ देणार नाही. मोदी सरकारचा हेतू यशस्वी होऊ देणार नाही. मुंबई आमची आहे, मुंबईच्या वाट्याला जाऊ नका,' असा खणखणीत इशारा मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष माजी खासदार यांनी आज येथे दिला. तसेच मोदी सरकारच्या कामगार आणि शेतकरी विरोधातील काळ्या कायद्यांविरोधात त्यांनी कडाडून टीका केली. मुंबई काँग्रेसतर्फे चेंबूर येथे सोमवारी स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. 'मोदी सरकार हे झोलझाल सरकार आहे. त्यांनी जे जे निर्णय घेतले ते फक्त आणि फक्त उद्योगपतींच्या फायद्याचेच आहेत. त्यांच्या नव्या कायद्यांमुळे शेतकरी आणि कामगार वर्ग उद्ध्वस्त होणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था भांडवलदारांच्या हातात दिली आहे. त्यामुळे देशात हाहाकार माजेल. लुटालूट सुरू होईल. म्हणूनच काँग्रेसने त्याविरुद्ध स्वाक्षरी अभियान छेडले आहे. लाखों सह्याचे निवेदन मोदी सरकारला पाठवू आणि हे काळे कायदे मागे घेण्यास भाग पाडू,' अशी घणाघाती टीका एकनाथ गायकवाड यांनी केली. यावेळी मोदी सरकारने कामगार व शेतकरी संदर्भात केलेल्या कायदे कसे विघातक आहेत, याबाबत नागरिकांना माहिती देऊन जनजागृती केली. तसेच काळ्या कायद्यांविरोधी निवेदनावर सही करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. त्यानुसार शेकडो नागरिकांनी त्यांच्या समक्ष सह्या केल्या. कार्यक्रमास मुंबई कॉंग्रेसचे पदाधिकारी राजेश ठक्कर, शिवकुमार लाड, जिल्हाध्यक्ष हुकुमराज मेहता, तालुकाध्यक्ष निलेश नानचे उपस्थित होते. यावेळी निलेश नानचे यांच्या जनसंपर्क कार्यालयाचे उदघाटनही एकनाथ गायकवाड यांच्या हस्ते झाले. मुंबईतून ३० लाख स्वाक्षऱ्या केंद्राच्या काळ्या कायद्यांच्या विरोधात मुंबईतील प्रत्येक विभागातून पाच लाख सह्या, अशा तीस लाख सह्यांचे निवेदन मोदी सरकारला पाठविणार असल्याचेही एकनाथ गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. अन्य मागण्या अशा: स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सी -२ + ५० % सूत्राने शेतकऱ्यांना हमीभाव द्यावा. शेतकरी, शेतमजूर व कामगारांच्या हक्कांचे रक्षण करा. सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवा. बेरोजगारांना नोकऱ्या किंवा भत्ता द्या. न्याय योजनेनुसार गरीब कुटुंबांना दरमहा ७५००/- अर्थसहाय्य करा. महागाई रोखण्यासाठी सार्वजनिक व्यवस्थेचे सार्वत्रीकरण करा आणि सट्टेबाजीवर कारवाई करा. महिला व वंचित समाजावर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात कठोर कारवाई करा. मागासवर्गीयांच्या संविधानिक आरक्षणाचे रक्षण करा.
