कोल्हापूर: तब्बल पावणे दोन वर्षे लालफितीच्या कारभारात अडकलेल्या नवीन एकसमान बांधकाम नियमावलींच्या अंमलबजावणीस राज्य सरकारने अखेर हिरवा कंदिल दाखवला. दोन दिवसात याबाबत अधिकृत घोषणा होणार असून यामुळे मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील दहा हजार बांधकाम प्रकल्पांचा नारळ फोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाने बांधकाम व्यवसायाला उर्जितावस्था मिळणार असल्याने या या क्षेत्रात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्यात प्रत्येक नगरपालिका व महापालिकेतील बांधकाम नियम वेगळे होते. यातही अनेक त्रुटी होत्या. यामुळे बांधकाम करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. यामुळे संपूर्ण राज्यात बांधकामाबाबत एकसमान नियमावली असावी अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप व शिवसेना सरकार सत्तेवर असताना मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी 'एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली'ला () तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. पावणे दोन वर्षापूर्वी म्हणजे मार्च २०१९ मध्ये हा निर्णय झाला. त्यानंतर त्याला रितसर मान्यता देण्यासाठी सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या. पण पुढील प्रक्रिया लालफितीत अडकली होती. राज्यात प्रत्येक नगरपालिका व महापालिकेतील बांधकाम नियम वेगळे होते. यातही अनेक त्रुटी होत्या. यामुळे बांधकाम करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. यामुळे संपूर्ण राज्यात बांधकामाबाबत एकसमान नियमावली असावी अशी मागणी होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप व शिवसेना सरकार सत्तेवर असताना मुंबई शहर वगळता संपूर्ण राज्यातील बांधकाम क्षेत्रासाठी 'एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण नियमावली'ला (Unified DCPR) तत्वत: मान्यता देण्यात आली होती. पावणे दोन वर्षापूर्वी म्हणजे मार्च २०१९ मध्ये हा निर्णय झाला. त्यानंतर त्याला रितसर मान्यता देण्यासाठी सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या. पण पुढील प्रक्रिया लालफितीत अडकली होती. एकसमान लागू करण्याबाबत आलेल्या हरकती व सूचना विचारात घेत संबंधित नियमावली तातडीने लागू होईल या प्रतिक्षेत राज्यातील बांधकाम व्यावसायिक होते. पण तोपर्यंत महायुतीचे सरकार कोसळले. राज्यात नवीन महाविकास आघाडीची सत्ता आली. पुन्हा एकदा नव्याने चर्चेला सुरुवात झाली. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापासून ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत अनेकांच्या बांधकाम व्यावसायिकांनी भेटी घेतल्या. तातडीने नव्या बांधकाम नियमावलींच्या अंमलबजावणींची मागणी केली. पण निर्णय घेण्यास विलंब लागत होता. राष्ट्रवादी पक्षाचे नेते माजी केंद्रिय मंत्री शरद पवार यांनी देखील याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेच्या हालचालींना सुरुवात झाली. राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना दिवाळीची भेट मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण दिवाळीत कोणताही निर्णय न झाल्याने व्यावसायिकात नाराजी पसरली होती. राज्यभर यासाठी आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र त्यापूर्वीच सरकारने तातडीने याबाबत निर्णय घेतला आहे. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची या फाईलवर सही झाली असून पुढील प्रक्रियेसाठी ती नगरविकास खात्याकडे पाठवली आहे. या खात्याचे सचिव भूषण गगरानी हे त्याची अंमलबजावणी करणार आहेत. त्याची दोन दिवसात अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे. या नव्या नियमावलीचा फायदा पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे यासह सर्व महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायिकांना होणार आहे. मुंबई वगळता सर्वांनाच त्याचा लाभ होणार असल्याने बांधकामांना गती येणार आहे. या नियमांच्या प्रतिक्षेत राज्यातील दहा हजार प्रकल्प रखडले होते. त्यांना आता मुहूर्त मिळणार आहे. काय होणार फायदा? राज्यात मुंबई वगळता सर्वत्र समान बांधकाम नियमावली बांधकाम उंची, एफएसआय बाबत समान नियम जुन्या नियमातील बहुतांशी त्रुटी होणार दूर प्रत्येक ठिकाणी वेगळ्या नियमामुळे होणारे गोंधळ थांबणार राज्यातील संख्यामहापालिका २७ नगरपालिका ३९२ ग्रामपंचायत २८००० गावे ४२,७०० आणखी वाचा:
