नवी दिल्ली : भाजप नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यांनी आपला '' या संकल्पनेवर पूर्ण विश्वास असल्याचं म्हटलंय. 'आम्हाला हा विश्वास आहे की एक दिवस कराचीदेखील भारतात असेल' असं वक्तव्य देवेंद्र फडणवीसांनी केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात. मुंबईतील एका ' स्वीटस्' नामक दुकानावरून शिवसेना नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ते बोलत होते. 'कराची' नावाचा वाद 'कराची स्वीटस्'च्या नावाला विरोध करत कराची बेकरीचे नाव बदला किंवा त्यातील कराची हा शब्द काढून टाका, अशी मागणी शिवसेना नेते नितीन नांदगावकर यांनी केली. मात्र, ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नसून नांदगावकर यांची वैयक्तिक भूमिका असल्याचं शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय. 'कराची बेकरी आणि कराची स्वीट्स ६० वर्षांपासून मुंबईसह देशात आहेत. त्यांचा पाकिस्तानशी संबध नाही. निर्वासित सिंधी पंजाबी बांधवांनी कष्टातून उभा केलेला हा व्यवसाय आहे. कराची बेकरीचे नाव बदला ही मागणी निरर्थक आहे. ही शिवसेनेची अधिकृत भूमिका नाही', असं ट्विट संजय राऊत यांनी केलं होतं. मात्र, शिवसेनेच्या धास्तीनं कराची स्वीटसच्या मालकांनी आपल्या दुकानाच्या नावावर वर्तमानपत्र चिटकवत तात्पुरता हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केलाय. वाचा : वाचा : भाजप नेत्यांची 'अखंड भारता'बद्दलची वादग्रस्त विधानं अखंड भारताबद्दल वादग्रस्त विधान करणारे देवेंद्र फडणवीस हे काही भाजपचे पहिलेच नेते नाहीत. या अगोदर अनेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आणि संघाच्या मुशीत वाढलेल्या भाजप नेत्यांनी अशी विधानं केलेली आहेत. 'आरएसएसच्या म्हणण्यानुसार, एक दिवस भारत, पाकिस्तान आणि अवघ्या काही दशकांपूर्वी विलग झालेले बांग्लादेश हे भाग पुन्हा एकत्र येणार आणि अखंड भारताची निर्मिती होईल' असं विधान या अगोदर राम माधव यांनी 'अल जजीरा'शी बोलताना केलं होतं. मार्च २०१९ रोजी इंद्रेश कुमार यांनी, 'भारत आणि पाकिस्तान २०२५ पर्यंत एक होतील आणि भारतीय पुन्हा लाहौरमध्ये वसतील' असं वक्तव्य केलं होतं. तर माजी उप-पंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांनीदेखील 'युरोपियन युनियन'च्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि पाकिस्तान एकत्र येईल, अशी आशा व्यक्त केली होती. 'लव्ह जिहाद'विरोधात कायदा अखंड भारताविषयी विश्वास व्यक्त करतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी 'लव्ह जिहाद'च्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त केली. 'देशात लव्ह जिहाद हे सत्य आहे. केरळमधून अशी प्रकरणं समोर आली आहेत, जिथे भाजपचं सरकार नाही. ही आता त्या सरकारांची जबाबदारी आहे की अशा प्रकरणांत त्यांनी कायदा आणावा', असही फडणवीस यांनी म्हटलंय. वाचा : वाचा :
