म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई करोनाची साथ पूर्णपणे नियंत्रणात आली, असे अद्याप जाहीर झालेले नसताना खासगी रुग्णालयातील तसेच उपचाराचे दर नियंत्रित करणाऱ्या आरोग्यविभागाच्या आदेशाला अद्याप मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. १५ डिसेंबरला ही मुदत संपत आहे. त्यामुळे ही मुदतवाढ अजून किमान तीन महिन्यांसाठी वाढवून मिळावी, असा प्रयत्न संबधित विभागाकडून सुरू आहे. मात्र, सरकारकडून अद्याप त्याला हिरवा कंदिल दाखवण्यात आलेला नाही. मार्च महिन्यामध्ये करोनाचा संसर्ग वाढायला लागल्यानंतर राज्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये करोना रुग्णसंख्या वाढण्यास सुरवात झाली. खासगी रुग्णालयांकडून सर्वसामान्य रुग्णांची लूटही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली. त्यामुळे अवास्तव बिलआकारणीच्या संदर्भात तक्रारीही वाढत होत्या. अनेक रुग्णांनी विमा योजनांमध्ये नोंदणी केली. मात्र, त्याचे परतावे त्यांना मिळाले नाहीत. रोजगार व नोकरी कपात झाल्यामुळे बिले कशी भरावी ही समस्याही रुग्णांपुढे उभी राहिली होती. या सर्व समस्यांची दखल घेऊन आरोग्य विभागाने २१ मे २०२०रोजी एपिडेमिक अक्ट अंतर्गत खासगी रुग्णालयातील करोना रुग्णांवरील उपचाराच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. ३१ ऑगस्टनंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर १५ डिसेंबरपर्यंत ही मुदतवाढ देण्यात आली होती. सोमवारी ही मुदतवाढ संपत असल्याने किमान पुढील तीन महिने ही मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, खासगी रुग्णालयांचा दबाव अधिक असल्यामुळे ती मिळण्याची शक्यता कमी आहे. करोना व्यतिरिक्त अन्य आजारांसाठी हे दरनियंत्रण शिथिल करण्यात आले असले, तरीही करोनासाठी मात्र याची गरज असल्याची मागणी केली जात आहे. हे दरनियंत्रण द्यायचे नसेल तर कोविड कक्ष पूर्णपणे रद्द करावेत असाही सूर व्यक्त होत आहे. न्यायालयीन लढाई सुरू यासंदर्भात असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टन्टचे अध्यक्ष डॉ. दीपक बैद यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी एपिडेमिट अॅक्टतंर्गत सरकारला रुग्णालयावर नियंत्रण आणता येते. मात्र, त्यात रुग्णालयाचे नुकसान होत असेल तर त्याची भरपाईही द्यावी लागते, ही बाब मात्र दुर्लक्षित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. रुग्णालयांकडे यासंदर्भात संमती देण्याचा अधिकार देण्यात येत नसेल, तर ज्या रुग्णालयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे त्यांना भरपाई द्यावी, अशी अपेक्षा डॉ. बैद यांनी व्यक्त केली. आरोग्यविभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी अद्याप यासंदर्भातील निर्णय झालेला नाही. प्रक्रिया सुरू असल्याचे 'मटा'ला सांगितले. हा दिलासा हवा कोविड काळामध्ये खासगी रुग्णालयांमधील खाटांसह अतिदक्षता विभाग, तसेच आयसीयू विभाागातील खाटांसाठी दरनिश्चिती करण्यात आली होती. त्यासोबत इतर आजार आणि शस्त्रक्रियांचे दरही निश्चित करण्यात आले होते. करोनाचा संसर्ग नियंत्रणात आला असा मतप्रवाह एकीकडे असताना दुसरी लाटही येऊ शकते अशीही शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय उपचारादरम्यान हा दिलासा मिळायला हवा, अशी अपेक्षा आरोग्यकार्यकर्ते निनाद आशा मोहन यांनी व्यक्त केली
