लंडन: भारतात करोनाच्या संसर्गाशी दोन हात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लशीकरणाची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठीचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे. भारताला किती लशींची आवश्यकता भासेल याबाबत चर्चा सुरू आहेत. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या गावी वॅक्सीन अलायन्स (GAVI) या संस्थेच्या माहितीनुसार, भारताला लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात १०३.११ अब्ज ते १३२ अब्ज रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. करोना लशीच्या इतक्या डोसची आवश्यकता अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोनाबाधित आढळले आहेत. भारतात आगामी सहा ते आठ महिन्यांत ३० कोटी लोकांना लशीचे डोस देण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. ब्रिटनची एस्ट्राजेनका, रशियाची स्पुटनिक, जायडस कॅडिला आणि भारताच्या बायोटेक या लशींकडून मोठी अपेक्षा आहे. भारताला आपल्या मोठ्या लोकसंख्येच्या मानाने लसीकरणासाठी किमान ६० कोटी डोसची आवश्यकता भासणार आहे. वाचा: किती करावा लागणार खर्च गावी वॅक्सीन अलायन्सची मंगळवारी एक बैठक पार पडली. या बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार, भारताला कोवॅक्स फॅसिसिटीच्या माध्यमातून १९ ते २५ कोटी डोस उपलब्ध झाले तरी इतर डोसच्या खरेदीसाठी सरकारला १०३.११ अब्ज रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. तर, दुसरीकडे भारताला ९.५ कोटी ते १२.५ कोटी डोस उपलब्ध झाल्यास उर्वरीत डोसच्या खरेदीसाठी १३२.५७ अब्ज रुपयांचा खर्च करावा लागू शकतो. वाचा: वाचा: 'कोवॅक्स' काय आहे? जगभरातील विविध आजारांच्या लशींच्या समन्वयाचे काम करणाऱ्या 'गावी वॅक्सीन अलायन्स'ने लशीच्या किंमती ठरवण्याबाबतही पुढाकार घेतला आहे. जगभरात लशींचे वितरण योग्य पद्धतीने व्हावे यासाठी कोवॅक्स केंद्राचीही स्थापना करण्यात आली आहे. करोनाविरोधातील लशीकरण मोहिमेतून गरीब, विकसनशील देश वंचित राहू नये यासाठी कोवॅक्सची योजना तयार करण्यात आली आहे. कोवॅक्समध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेसह जगातील ६० टक्के बालकांसाठी लशीकरण मोहीम राबवणारी GAVIसह सार्वजनिक-खासगी संस्था आदींचा सहभाग आहे. GAVI या संस्थेला बिल अॅण्ड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनकडून मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात आला आहे.
