मुंबई: महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करण्यासाठी 'शक्ती' नावाचे दोन कायदे करण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं घेतला आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली. यावरून भाजपचे आमदार यांनी पुन्हा राज्य मंत्रिमंडळातील तरुण मंत्र्यावर निशाणा साधला आहे. ( taunts Thackeray Government over ) वाचा: नीतेश राणे यांनी एक ट्वीट करून या कायद्याचं स्वागत केलं आहे. 'महाराष्ट्र सरकार 'शक्ती' नावाचा कायदा आणत आहे हे ऐकून आनंद झाला. कायद्याचं नाव 'दिशा' ऐवजी 'शक्ती' का करण्यात आलं हे सांगण्याची गरज नाही. मात्र, या कायद्यांतर्गत कारवाई करताना निवडक प्रकरणांचा विचार होणार नाही अशी आशा आहे. प्रत्येक प्रकरणाला एकसमान न्याय द्यायला हवा, मग त्या प्रकरणात एखादा तरुण मंत्री संशयित असला तरी...' असं नीतेश यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. सुशांतसिंह राजपूत व दिशा सालियन आत्महत्या प्रकरणात भाजपनं अप्रत्यक्षपणे मुंबईतील एका तरुण मंत्र्यावर आरोप केले होते. त्यांचा रोख थेट पर्यावरण मंत्री यांच्याकडं होता. यातूनच या प्रकरणांची चौकशी सीबीआयकडं देण्याची मागणी भाजपनं लावून धरली होती. कालांतरानं सुशांतसिंह राजपूत प्रकरण सीबीआयकडं देण्यात आलं. मात्र, बॉलिवूडमधील ड्रग्ज कनेक्शन वगळता अद्याप या प्रकरणातून ठोस काहीच हाती आलेलं नाही. असं असलं तरी भाजपच्या काही नेत्यांकडून अधूनमधून आरोप सुरूच असतात. नीतेश राणे यांच्या ट्वीटचा रोखही आदित्य ठाकरे यांच्याकडंच असल्याचं बोललं जात आहे. वाचा: प्रस्तावित शक्ती कायद्यात काय आहे? अॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी फाशीची शिक्षा समाजमाध्यमांवरून धमकावणे, बदनामी करणे, खोट्या तक्रार हा गुन्हा ठरणार अॅसिड हल्लाप्रकरणी दंडाची तरतूद फौजदारी प्रक्रियांमध्येही बदल. तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाज दिवसांवर. खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० दिवसांवर वाचा:
