म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक यांच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या हक्कभंग प्रस्तावावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य विधिमंडळ सचिवांना, तसेच अध्यक्षांना नोटीस बजावलेली असली तरी त्या नोटिशीला कोणताही प्रतिसाद देऊ नये, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी कुणी हजरही राहू नये, असा प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष यांनी मंगळवारी मांडला व तो संमत करण्यात आला. सरकारच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आता विधिमंडळ विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय असा सामना भविष्यात पाहायला मिळेल की काय, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा एकेरी उल्लेख केल्याप्रकरणी अर्णव गोस्वामी यांच्याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी या हक्कभंगाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. या हक्कभंग विरोधात अर्णव गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता विधानसभा अध्यक्ष व विधिमंडळ सचिवांना न्यायालयाने नोटीस धाडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना पाठवलेली नोटीस अथवा पत्र स्वीकारू नये आणि त्यास प्रतिसाद देऊ नये, तसेच न्यायालयाचे समन्स आल्यास ते स्वीकारू नये, अथवा न्यायालयात हजर राहू नये, असा प्रस्ताव मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आला. विधिमंडळ हे सार्वभौम असल्याची आठवण या निमित्ताने पटोले यांनी करून दिली. तसेच कायदेमंडळ व न्यायपालिका या दोघांनीही एकमेकांच्या मर्यांदांचे उल्लंघन करता कामा नये, या माजी लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी लोकसभेत दिलेल्या निर्णयाचेही स्मरण यावेळी करून देण्यात आले. गोस्वामी यांच्यावर बजावण्यात आलेल्या हक्कभंगाबाबत विधिमंडळाच्या कामकाजाची माहिती त्यांना देण्यात आली होती. मात्र ही माहिती अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय न्यायालयात वापरता येत नाही. तसे स्पष्ट उल्लेख या आदेशात असतानाही ही माहिती त्यांनी न्यायालयामध्ये वापरली असून हे चूक आहे, हे देखील अध्यक्षांनी यावेळी आवर्जून सांगितले. या ठरावावावर भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार तसेच भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांनी काही तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्काविषयी आहे, अशी बाजू त्यांनी मांडली. मात्र हा ठराव त्याविषयी नसून विधिमंडळ कामकाजाची माहिती न्यायालयात कशी काय देण्यात आली, तसेच सार्वभौम सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या अधिकारावर अशी गदा आणता येणार नाही याबाबतचा हा ठराव आहे, असे संसदीय कामकाज मंत्री अनिल परब यांनी त्यावर नमूद केले.
