नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी कायद्यांवरून शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा सुरू असून अजूनही तोडगा निघू शकलेला नाही. हे कायदे रद्द करण्यात यावेत या मागणीवर शेतकरी अडून बसले आहेत. तर दुसरीकडे हे कायदे मागे न घेण्यावर सरकार देखील ठाम आहे. अशात शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर पाय रोवून उभे आबेत. मात्र शेतकऱ्यांचे महामार्ग रोखून धरणे किंवा अशा प्रकारे आंदोलन करणे योग्य आहे की अयोग्य याचा निर्णय आज देणार आहे. आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी कृषी कायद्यांविरोधात दिल्ली सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे या याचिकेच म्हटले आहे. कोर्टात आज बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी होत आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांचे पीठ या प्रकरणावरील सुनावणी घेत आहे. शेतकरी आंदोलनाशी संबंधित एकूण तीन याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. आज चिल्ला सीमा रोखण्याची घोषणा शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात आतापर्यंत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, मात्र कोणताही समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. तर शेतकरी देखील आपल्या मागण्यांवर ठाम राहात दिल्लीच्या सीमांवर पाय रोवून उभे आहेत. या मुळे सर्वसामान्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. आज शेतकऱ्यांनी दिल्ली-नोएडा चिल्ला बॉर्डर देखील जाम करण्याची घोषणा केली आहे. क्लिक करा आणि वाचा- पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनावर काय म्हटले? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या गुजरात दौऱ्यामध्ये शेतकऱ्यांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील कच्छ येथील जगातील सर्वात मोठ्या नुतनीकरण ऊर्जा पार्कची पायाभरणी केली. या कार्यक्रमावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख केला. काही लोक राजकारण करत असून शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ती चालवत आहेत, मात्र त्यांचे हे प्रयत्न देशातील शेतकरी हाणून पाडतील, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
