नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून आज (शनिवारी, ३० जानेवारी २०२१) बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत नेत्यांसमोर यांनी कृषी कायद्यांवर भाष्य केलंय. सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं कामकाज व्यवस्थितरित्या पार पडावं यासाठी सरकारकडून या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. वेगवेगळ्या पक्षाच्या नेत्यांनी वेगवेगळे मुद्देही या बैठकीत उपस्थित केले. 'कृषी मंत्र्यांनी दिलेला प्रस्ताव आजही कायम' केंद्राकडून आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी समोर मांडलेल्या मुद्यांवर चर्चेतून तोडगा काढण्याचा निरंतर प्रयत्न केला जातोय. केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी तीन कृषी कायद्यांबाबतच्या मांडलेल्या प्रस्तावावर केंद्र आजही कायम आहे, असंही पंतप्रधान मोदींनी आजच्या डिजिटल बैठकीत म्हटलं आहे. '२२-२३ जानेवारी रोजी कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी जो प्रस्ताव दिली होती ती आजही कायम आहे. तुम्ही चर्चेसाठी तयार असाल तर मी केवळ एका फोन कॉलवर हजर असेन, असं त्यांनी म्हटलं होतं. सरकार अजूनही चर्चेसाठी तयार आहे, हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं' असं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीनंतर मीडियाशी बोलताना म्हटलं. संसदेची प्रतिष्ठा जपा : लोकसभा सभापती 'सदनाचं कामकाज सुरळीतपणे चालावं आणि संसदेची प्रतिष्ठा विसरू नये, अशी सर्व सदस्यांकडून अपेक्षा आहे. कुणाला कोणताही मुद्दा मांडायचा असल्यास पुरेसा वेळ दिला जाईल. सर्व पक्षांकडे आग्रह आहे की संसदेची प्रतिष्ठा कायम राखावी. तसं प्रत्येकानं आश्वासन दिलं आहे. मी सर्व राजकीय पक्षांना याची विनंती केली आहे' असं शुक्रवारी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत म्हटलं. सर्वपक्षीय नेते उपस्थित शुक्रवारपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झालीय. पहिल्याच दिवशी २० विरोधी पक्षांकडून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकण्यात आला होता. १ फेब्रुवारी रोजी संसदेसमोर सादर केलं जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर, कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गदारोळ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीला राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि वरिष्ठ कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, लोकसभेतील तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते बलविंदरसिंग भुंदड, शिवसेनेचे विनायक राऊत यांच्यासहीत इतर अनेक नेते उपस्थित होते.
