वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : करोनाकाळात संपूर्ण कुटुंबच घरांमध्ये अडकल्याने दैनंदिन आयुष्याचे गणित बिघडले. अनेकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली. रोजगाराचे साधन हिरावले गेले. या आरोग्य, आर्थिक चिंतेच्या कठीण काळात महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाणही वाढल्याचे दिसून आले. वर्षभरात महिलांवरील अत्याचारामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याचे चित्र महिला आयोगाकडील तक्रारींवरून दिसून आले. २३,७२२ महिलांनी मदतीसाठी आयोगाकडे धाव घेतली असून गेल्या सहा वर्षांतील तक्रारींचे हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. महिला आयोगाकडे दाखल झालेल्या एकूण तक्रारींपैकी एक चतुर्थांश तक्रारी या घरगुती छळाच्या आहेत. तर उत्तर प्रदेशातून सर्वाधिक म्हणजे ११,८७२, दिल्ली २,६३५, हरयाणा १,२६६ आणि महाराष्ट्रातून १,१८८ तक्रारी आयोगाकडे नोंदवल्या गेल्या. ७,७०८ तक्रारी या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी निगडित आहेत. ५,२९५ तक्रारी घरगुती छळाशी संबंधित आहेत. आर्थिक असुरक्षितता, ताणतणावात झालेली वाढ, निराशा, कुटुंब-पालकांकडून मानसिक आधार मिळण्यातील कमतरता आदी अनेक कारणांमुळे घरगुती हिंसाचारात वाढ झाल्याचे निरीक्षण महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा यांनी नोंदवले. पती-पत्नीसाठी घर हेच कामाचे ठिकाण, तर मुलांसाठी शाळा-कॉलेज झाले. त्यामुळे घरच्या जबाबदाऱ्या आणि कामाच्या ठिकाणच्या अपेक्षांची कसरत महिलांना सांभाळावी लागली. पण, त्यापेक्षाही या अभूतपूर्व परिस्थितीचा धीराने सामना करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर मोठे होते, असे त्या म्हणाल्या. करोनाकाळात घराबाहेर पडणाऱ्यावर बंधने असल्याने महिलांना नेहमीच्या ठिकाणी मदत उपलब्ध होण्यातही अडचणी आल्या. लॉकडाउन वाढवला गेल्याने तक्रारींची नोंद करणेही कठीण झाले होते. तसेच, त्या सुरक्षित आश्रयासाठी बाहेरही पडू शकत नव्हत्या. लॉकडाउनच्या काळात यंत्रणांनी घरगुती हिंसाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे तातडीची सेवा म्हणून बघितले गेले नाही. त्याचा परिणाम महिलांना सहन करावा लागला, असेही शर्मा म्हणाल्या. २०२०मध्ये महिला आयोगाकडे नोंदवल्या गेलेल्या तक्रारींचे प्रमाण हे सहा वर्षांतील सर्वाधिक आहे. २०१४मध्ये आयोगाकडे ३३,९०६ तक्रारी आल्या होत्या. मार्चमध्ये करोना लॉकडाउन सुरू झाल्यानंतर घरगुती हिंसाचाराच्या तक्रारी येऊ लागल्या. पुढचे काही महिने हे तक्रारींचे प्रमाण वाढतच गेले. जुलैमध्ये सर्वाधिक ६६० तक्रारींची नोंद झाली.
