नवी दिल्ली : करोना संकटात केंद्र सरकारने आतापर्यंत आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत विविध क्षेत्रांना मदत केली. पण अर्थव्यवस्था अजून रुळावर आलेली नाही. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकाकडून महत्वाच्या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली. - अर्थमंत्री यांनी मांडला देशाचा पहिला डिजिटल अर्थसंकल्प -२०२०-२१ च्या तुलनेत २०२१-२२ या वर्षात अर्थसंकल्पाच्या भांडवली खर्चत १ लाख ४२ हजार कोटींची वाढ - आरोग्य आणि कल्याण, पायाभूत सेवा सुविधा, सर्वसामावेशक विकास, मनुष्यबळात नवजीवनाचा विचार, नवोन्मेष- संशोधन आणि विकास, किमान सरकार-कमाल शासन या सहा प्रमुख घटकांवर अर्थसंकल्पाची मांडणी - आरोग्य क्षेत्रासाठी २,२३,८४६ कोटींची तरतूद - करोना लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी - प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी सहा वर्षात ६४ हजार १८० कोटी - ग्रामीण भागात १७७८८ आरोग्य कल्याण केंद्र तर शहरी भागात ११०२४ आरोग्य केंद्र उभारणार -शहरी जलजीवन मिशनसाठी २ लाख ८७ हजार कोटींची तरतूद - २ कोटी ८६ लाख कुटुंबाना नळाद्वारे पाणी पुरवठा करणार - स्वच्छ भारत मिशनसाठी पाच वर्षात १ लाख ४१ हजार ६८७ कोटींची तरतूद - वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी ४२ शहरी केंद्रांसाठी २२१७ कोटी - जुन्या वाहनासाठी वाहन स्क्रॅप धोरण जाहीर - खासगी वाहनांची २० वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांची १५ वर्षानंतर फिटनेस चाचणी - तीन वर्षात देशात सात नवे टेक्सटाईल्स पार्क - रस्ते आणि महामार्ग निर्मितीसाठी १ लाख १८ हजार १०१ कोटी - तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल आणि आसाम या राज्यांमध्ये आर्थिक काॅरिडोर - दिल्ली-मुंबई ,बंगळुरू-चेन्नई, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस वे सह आणखी पाच महामार्गांच्या कामासाठी मोठी तरतूद - रेल्वेच्या विकासासाठी १ लक्ष ७ हजार १०० कोटी - महानगरांमधील परिवहन सेवेसाठी २७ शहरांकरिता १०१६ किमीच्या मेट्रो मार्गांना मंजुरी, शहरात बस सेवा सुरु करणार - उज्ज्वला योजनेत आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांना सामावून घेणार - पुढील तीन वर्षात १०० जिल्ह्यांमध्ये शहरी गॅस वितरण प्रणाली - विमा क्षेत्रात ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता - सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण वाचा : - भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी भांडवली बाजारात सूचिबद्ध करणार - बीपीएसीएल, एअर इंडियासह सहा सार्वजनिक कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री पूर्ण करण्याचे उद्धिष्ट - शेतमालाला दीडपट हमी भावाची घोषणा - ग्रामीण विकासासाठी ४० हजार कोटीची तरतूद - वन नेशन वन कार्ड योजना उर्वरित चार राज्यांत राबवणार - १०० नव्या सैनिकी शाळा - आदिवासी क्षेत्रात ७५० एकलव्य शाळा - ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरण पत्र सादर करण्यापासून सूट - डिजिटल देवाणघेवाण करणाऱ्या कंपन्यांची लेख परिक्षणाची मर्यादा ५ कोटींवरून १० कोटी केली - परवडणाऱ्या घरांच्या कर्जावरील व्याज सूट आणखी एक वर्ष मिळणार - परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प उभारणाऱ्या विकासकांना कर सवलत
