म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ठाणे शहरातील परिवहन उपक्रमाच्या (टीएमटी) बसथांब्यांवर जाहिराती प्रसिद्ध करण्याविषयीच्या कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांविषयी जवळपास दोन वर्षांनंतरही एफआयआर दाखल केला नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला () फटकारले. त्यानंतर जाग आलेल्या एसीबीने एक आठवड्यात एफआयआर दाखल करण्याची हमी न्यायालयात दिली. वाचा: ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीतील टीएमटी प्रशासनाने काही वर्षांपूर्वी मेसर्स सोल्युशन्स अॅडव्हर्टायझिंग कंपनीला हे कंत्राट दिले होते. त्याअंतर्गत ४७० बसथांब्यांची 'बांधा-वापरा-हस्तांतर करा' (बीओटी) तत्त्वावर उभारणी करून त्यावर जाहिराती प्रसिद्ध करण्याचे हक्क कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र, त्याबदल्यात पालिकेला जाहिरात शुल्क अदा करायचे आणि युरो-थ्री प्रवर्गातील नऊ बसगाड्या पालिकेला द्यायच्या, अशा अटी होत्या. मात्र, 'कंपनीने ४७० बसथांब्यांवरील एकूण जाहिरात क्षेत्रफळापैकी ५५ टक्के क्षेत्रफळाचा वापर करून उत्पन्न मिळवले असताना पालिकेला केवळ अडीच टक्के क्षेत्रफळापुरतेच जाहिरात शुल्क दिल्याचे पालिकेच्याच चौकशीत निष्पन्न झाले. पालिकेने याप्रकरणी कंपनीला नोटीस बजावून शुल्क व दंड मिळून २७ कोटी २७ लाख रुपयांची मागणीही केली होती. मुळात निविदा प्रक्रियेत या कंपनीची निवड करण्यातच गैरव्यवहार झाल्याचेही समोर आले. मागील तीन वर्षांची वार्षिक उलाढाल दहा कोटी रुपयांची असण्याची निकषपूर्ती या कंपनीकडून होत नव्हती. अन्य दोन कंपन्यांच्या निविदा या कारणाखाली रद्द करण्यात आल्या होत्या. तरीही या कंपनीला अन्य कंपन्यांना सोबत घेऊन समूह कंपनी स्थापन करण्याची नियमबाह्य मुभा पालिकेने दिली. इतकेच नव्हे, तर कंत्राट मिळाल्यानंतर प्रत्यक्षात सोल्युशन्सने समूह कंपनी स्थापन केलीच नसताना त्याकडेही पालिकेने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून कंपनीने केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याविषयी एसीबीकडे तक्रार दिली. मात्र, एसीबी निव्वळ चालढकल करत आहे', असा आरोप अॅड. प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेत केला आहे. वाचा: 'खुद्द उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या अनेक सुनावणींत एसीबीला जाब विचारला होता. मात्र, संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीन्वये चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असल्याने ती मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, प्राथमिक चौकशी सुर आहे, असे वारंवार सांगत एसीबीने चालढकल केली', असे वाटेगावकर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. खंडपीठाने फटकारले तेव्हा, 'जवळपास दोन वर्षे उलटूनही एफआयआर का दाखल केला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा ललिताकुमारी निवाडा तुम्हाला माहीत नाही का?', असे विचारत खंडपीठाने फटकारले. अखेरीस 'या प्रकरणात एसीबी एक आठवड्यात एफआयआर दाखल करेल', अशी हमी मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी दिली. त्यानुसार एफआयआर दाखल केल्यानंतर त्याची प्रत याचिकादारांना द्यावी, असे निर्देश देऊन खंडपीठाने याविषयीची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली. वाचा:
