म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई आयुष्यातील ऐन उमेदीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी नेटाने सेवा बजावल्यानंतर उतारवयात पोलिस कर्मचारी-अधिकारी हवालदिल झाले आहेत. सर्व्हिस बुकची पडताळणी रखडल्याने हजारो निवृत्त पोलिस कर्मचारी-अधिकारी कायमस्वरूपी निवृत्ती वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहे. पोलिसांच्या निवृत्तीवेतनाची 'फाइल' पुढे केल्यास करोनाकाळ, निधीची कमतरता हे ठेवणीतील कारण दिले जात असल्याने वरिष्ठ अधिकारीवर्गही नाराज आहे. करोना संसर्ग नियंत्रणात आल्याने मुंबई लोकलसह सर्वच क्षेत्र सुरू झाली. यामुळे कर-महसूल कमाईची दारेही खुले झाले. नुकतेच केंद्र आणि महापालिकांचे हजारो कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प जाहीर झाले. सगळी स्थिती आणि अर्थ गणिते वेगाने जुळून येत असतानाच पोलिसांना निवृत्ती वेतनासाठी आणखी किती काळ करोनाचे कारण देण्यात येणार, असा प्रश्न पोलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित करत आहेत. मुंबई रेल्वे पोलिस दलासह शहर पोलिस आणि अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना अनेक महिन्यापासून निवृत्ती वेतन मिळालेले नाही. सर्व्हिस बुक पडताळणीसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे पर्याय असल्यामुळे कर्मचारी-अधिकारी वर्गात गोंधळाचे वातावरण आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. मर्यादित मनुष्यबळामुळे ऑफलाइन सर्व्हिस बुक पडताळणीला अनेक मर्यादा येतात. यामुळे निवृत्ती वेतनाची समस्या आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. पोलिस सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रोव्हिजनल आणि कायमस्वरूपी निवृत्ती वेतन देण्यात येते. निवृत्त झाल्यानंतर सर्व्हिस बुक पडताळणी होईपर्यंत संबंधित विभागप्रमुखांना प्रोव्हिजन निवृत्ती वेतन देण्याचा अधिकार असतो. याचा वापर करत काही महिने वेतन देण्यात येते. या काळात सर्व्हिस बुक पडताळणी होणे अपेक्षित असते. ही पडताळणी लांबली किंवा रखडली की अधिकारी-कर्मचारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन रखडते, असे निवृत्ती वेतन प्रक्रियेबाबत पोलिस अधिकारी सांगतात. करोनापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्व्हिस बुकची पडताळणी पूर्ण झालेली नसल्याचे पोलिस अधिकारी खासगीत मान्य करतात. करोना काळात पोलिस, आरोग्य आणि सफाई कर्मचारी फ्रंटलाइन कर्मचारी म्हणून काम करत होते. मात्र आता या कर्मचाऱ्यांच्या खऱ्या अडचणी समोर आल्यानंतर सरकार केवळ बघ्याच्या भूमिकेत असल्याने पोलिस दलात नाराजी पसरत आहे.
