म. टा. प्रतिनिधी । मुंबईलोकलमुभा मर्यादित वेळेत असताना कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी विविध बाजारपेठांमधील व्यापाऱ्यांनी स्वत:च्या वेळा बदलल्या आहेत. पण सरकारी कार्यालयांकडून वेळांचे नियोजन झालेले नाही. त्यामुळे त्या कार्यालयात काम असणारे व्यापारी, करदाते किंवा अन्य सर्वसामान्यांसमोर अडचणी निर्माण होत आहेत. वाचा: मुंबईत मंत्रालयापासून जीएसटीचे मुख्यालय, महापालिका मुख्यालय, विविध केंद्रीय कार्यालये, राज्य सरकारी महामंडळे, कंपन्या यांची मुख्यालये, मुद्रांक शुल्क अतिरिक्त महानिरीक्षक तसे उप निरीक्षक, राज्य सरकारी विभागांची मुख्यालयांसह दोन जिल्हाधिकारी कार्यालये आहेत. सरकारी कार्यालयांमध्ये महत्त्वाची कामे सहसा सकाळी १० ते १ दरम्यान होत असतात. तर अधिकाऱ्यांना भेटण्याची वेळ दुपारी ३ ते ५ अशी असते. अशावेळी लोकलप्रवासाची सर्वांना दुपारी १२ नंतर लोकलमुभा दिल्याने ते १ पर्यंत सरकारी कार्यालयांमध्ये पोहोचू शकण्याची शक्यता कमीच आहे. त्याचवेळी अधिकारी दुपारी ३नंतर भेटत असल्यास भेट घेऊन दुपारी ४च्या आधीची लोकल पकडून इच्छितस्थळी पोहोचणेही अशक्य आहे. वाचा: या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारी कार्यालयाच्या वेळा बदलणे अत्यावश्यक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सकाळी ७ ते दुपारी २, त्यानंतर सकाळी ९ ते दुपारी ४, मग दुपारी १२ ते रात्री ८ अशा वेगवेगळ्या वेळा ठेवल्यास लोकलसेवा लवकर सर्वसामान्य होतील व गर्दीदेखील होणार नाही. बाजारपेठांमधील दुकानदारांनी स्वत:च्या वेळा बदलल्या असताना सरकारी कार्यालयांनी तसा पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. समन्वय अत्यावश्यक 'मुंबईत जीएसटीचे जवळपास ३ लाख करदाते आहेत. या करदात्यांची सुनावणी अनेकदा सकाळी १० वाजता सुरू होते. लोकल नसताना त्या ठिकाणी कसे पोहोचणार, हा प्रश्नच आहे. अशा अनेक कामांसाठी अनेकांना दररोज गाठावे लागते. पण जाण्यासाठी लोकल नसल्याने पंचाईत होते. यासाठी सरकारी कार्यालयांनी समन्वय साधून वेळा बदलायला हव्यात. - शंकरभाई ठक्कर, मुंबई महानगर अध्यक्ष, अ. भा. व्यापारी महासंघ वाचा:
