मुंबई : आर्थिक स्थिती ढासळण्याने रिझर्व्ह बँकेने कर्नाटकातील डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध घातले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईमुळे डेक्कन अर्बनच्या खातेदारांना केवळ १००० रुपये काढता येतील. त्याशिवाय बँकेला नव्याने गुंतवणूक तसेच कर्ज वाटप करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. पुढील सहा महिने हे निर्बंध लागू राहतील. रिझर्व्ह बँकेनं गुरुवारी (१८ फेब्रुवारी) डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लागू केले. बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला याबाबत नोटीस पाठवण्यात आली. त्याशिवाय आरबीआयच्या परवानगीशिवाय कर्ज मंजुरी, देणी चुकती करणे किंवा गुंतवणूक करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सध्याची डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेची आर्थिक स्थिती पाहता बचत खाते, चालू खाते, ठेवीदार आणि सर्व प्रकारच्या खातेदारांना त्यांच्या बँक खात्यातून एक हजारांहून अधिक रक्कम काढता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. कर्जदारांना त्यांच्या ठेवींसमोर कर्ज फेडता येईल मात्र त्यात काही अटी शर्थी असतील, असे आरबीआयने म्हटलं आहे. दरम्यान, डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटीव्हमधील ९९.५८ टक्के खातेदार हे डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशनच्या ठेवींवरील विम्यासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी चिंता करू नये, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच सध्या घातलेले निर्बंध म्हणजे बँकिंग परवाना रद्द केला असेही समजू नये, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. आर्थिक अडचणी दूर करेपर्यंत डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेला निर्बंधांच्या अधीन राहून व्यवसाय करता येईल. रिझर्व्ह बँकेकडून बँकेच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला जाईल, असे आरबीआयने म्हटलं आहे. गेल्या वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने सहकारी बँकिंग क्षेत्रात विशेष लक्ष दिले आहे. पंजाब महाराष्ट्र को ऑप बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने आपला रोख नागरी सहकारी बँकांकडे वळवला आहे. याच दरम्यान गेल्या काही महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने पश्चिम महराष्ट्रातील तीन बँकांचे परवाने रद्द केले आहेत. यात खासगी क्षेत्रातील सुभद्रा स्मॉल फायनान्स बँक तर सहकारी क्षेत्रातील कराड अर्बन बँक आणि इचलकरंजी अर्बन बँक यांचा समावेश आहे.
