नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्पातून सर्व क्षेत्रांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. यातील एक आणि सर्वात महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे देशाचे संरक्षण होय. गेल्या काही वर्षात विशेषत: गेल्यावर्षी सीमेवर अनेक वेळा तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे यावर्षी देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाला अर्थसंकल्पातून मोठी अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारणन यांच्याकडून संरक्षण मंत्रालयाला अधिक मदत मिळण्याची शक्यता आहे. संरक्षण मंत्रालयासाठी निधीचे वाटप करताना लडाखमधील लष्कराची गरज याचा विचार नक्की केला जाईल. गेल्या ३ वर्षात संरक्षण मंत्रालयाला कमी निधी मिळाल्यामुळे लडाखमध्ये तातडीने सैन्य दाखल होऊ शकले नाही. २०२० साली संरक्षण मंत्रालयासाठी ४.७१ लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. पण यातील एक मोठा भाग पेन्शन देण्यासाठी खर्च झाला. जो जवळ जवळ १.३ लाख कोटी होता. लष्कराचे अधुनिकीकरणावर फार कमी खर्च होतोय. वाचा- यावर्षी संरक्षण मंत्रालयाला अधिक निधी मिळण्याची आशा आहे. लडाखमध्ये तब्बल ५० हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत. सीमेवर चीनकडून वारंवार घुसखोरी केली जाते. यासाठी सरकारकडून अधिक काळजी घेतली जात आहे. लडाख शिवाय पाकिस्तानशी असलेल्या सीमा भागात मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनात केले जाते. चीन संरक्षणावर १९ लाख कोटी तर भारत फक्त ५ लाख कोटी इतका खर्च करते.
