संजय श्रीवास्तव, गाझियाबादः केंद्राच्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात ( ) अडीच महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन ( ) सुरू आहे. या आंदोलनामुळे आता भाजपमधील अस्वस्थता ( ) समोर आली आहे. हे आंदोलन जाट विरुद्ध इतर होऊ नये? अशी भीती पक्षाच्या रणनीतिकारांना आहे. तसे झाल्यास पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट बहुल १९ जिल्ह्यांतील ५५ विधानसभा मतदारसंघाच्या जागा पक्षासाठी आव्हान ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत जोरदार पुनरागमनाची योजना बनवणाऱ्या योगी सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात. शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाचे मुख्य रणनीतिकार आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनी पश्चिम उत्तर प्रदेशसह हरयाणामधील ४० जाट नेत्यांची दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत बैठक घेतली होती. जाट नेत्यांनी घरी बसू नये. रस्त्यावर उतरा आणि खाप पंचायतींमध्ये जाऊन शेतकरी कायद्यांच्या बाजूने वातावरण निर्माण करून जाट मतदार दूर होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना अमित शहांनी दिल्या. शेतकरी आंदोलनाने होणाऱ्या नुकसानीची घेतली माहिती पश्चिम उत्तर प्रदेशातील प्रमुख जाट नेते आणि बागपतचे खासदार सतपाल सिंह, मुझफ्फरनगरचे संजीव बलियान, गाझियाबादचे माजी नगराध्यक्ष आशु वर्मा, किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा, नरेश सिरोही यांना अमित शहांनी बैठकीसाठी बोलावले होते. एक एक करून शहांनी आणि पक्षाला झालेल्या नुकसानीबाबतची माहिती घेतली. 'जाट नेत्यांनी आपली बाजू ठोसपणे मांडावी' पश्चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाचे आमदार आणि खासदार यांच्यावर अमित शहा नाराज होते. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवर ते आपली बाजू ठोसपणे मांडत नाहीए. तसंच त्यांच्या उलट सुलट वक्तव्यामुळे पक्षाचे नुकसान होत आहे. यामुळे पूर्ण विचार करून बोला, अशी सूचना अमित शहांनी जाट नेत्यांना दिली. जाट मतांच्या विभागणीने नुकसान ऊस उत्पादक शेतकर्यांच्या अडचणी आणि शेतकऱ्यांमधील नाराजीबद्दल नेत्यांनी अमित शहांना माहिती दिली. कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहेत. या कायद्यांसबंधी व्यापक प्रचार करावा. जे घडले नाही त्याबद्दल त्यांना विश्वास द्यावा, असं अमित शहांनी यावेळी सांगितलं. जाट मतदार भाजपपासून फुटल्यास जाट लोकप्रतिनिधींना सर्वाधिक त्रास होईल. यामुळे त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या गैरसमजात राऊ नये, असंही अमित शहांनी नेत्यांना स्पष्ट केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. आंदोलनाचा फटका जिल्हा पंचायत निवडणुकांना बसू शकतो! शेतकरी आंदोलन गावा गावात पसरत असल्याने आरएलडीसह इतर राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या आडून भाजपविरोधात वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पक्षाने त्यावर काही विशेष योजना तयार केली नाही तर पक्षातील उमेदवारांना जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो, असं भाजपशी संबंधित एक प्रमुख नेत्याने सांगितलं. असे झाल्यास विधानसभा निवडणुकीतही ग्रामीण भागात भाजपच्या बाजूने मतदान करणे आव्हान ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला. पश्चिम यूपीमधील २४ टक्के जाट मतदार पश्चिम युपीतील २४ जिल्ह्यांमध्ये जवळपास २४ टक्के जाट मतदार असल्याचा दावा आहे. याच कारणामुळे मागील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत पश्चिम यूपीमध्ये आपले राजकीय पाठबळ गमावलेल्या आरएलडीनेही कृषी कायद्यांना उघडपणे विरोध केला आहे. पक्षाचे नेते अजितसिंग आणि जयंत चौधरी हे शेतकऱ्यांच्या सभा घेत आहेत. यामुळे आगामी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या बाजूने असलेले वातावरण बिघडू शकते, असं पक्षातील रणनीतिकारांचं म्हणणं आहे.
