नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणात एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियमसह डझनभर कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री केली जाणार आहे. यावरून साध्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहेत. ही बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात सरकारने and या सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपन्यांबाबत भूमिका स्पष्ट केली. गेल्या काही वर्षांपासून भारत संचार निगम लिमिडेट आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड या दोन सरकारी कंपन्यांना सातत्याने तोटा होत आहे. यावरून सरकार या कंपन्या बंद करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप कामगार संघटननी केला होता. तर विरोधकांनी यावरून सरकारवर टीका केली होती. संसदेत यांनी याबाबत सरकारची भूमिका सादर केली. आणि बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे त्यांनी लोकसभेत सांगितले. २०१९-२० मध्ये बीएसएनएलच्या तोट्यात वाढ झाली असून तो १५५०० कोटी झाला आहे. तर एमटीएनएलला ३८११ कोटींचा तोटा झाला आहे, अशी माहिती धोत्रे यांनी लेखी उत्तरात दिली. सरकारने या दोन्ही कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ऑकटोबर २०१९ मध्ये ६९००० कोटीची योजना जाहीर केली होती. यात कर्मचाऱ्यांवरील वेतन खर्च कमी करणे, कर्चमाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृती योजना, फोर जी सेवेसाठी आर्थिक मदत आणि कर्ज कमी करण्यासाठी सार्वभौम रोखे जारी करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. लोकसभेत सादर केलेल्या लेखी उत्तर धोत्रे यांनी सांगितले की बीएसएनएलमधील ७८५६९ कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली आहे. तर एमटीएनएलमधील १४३८७ कर्मचाऱ्यांनी व्हीआरएस घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. निवृत्ती वेतन योजनेसाठी सरकारने दोन्ही कंपन्यांसाठी १६२०६ कोटीची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. त्यातील १४८९० कोटी आतापर्यंत सूपूर्द करण्यात आले असल्याचे धोत्रे यांनी सांगितले.
