म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई गर्भारपणात झालेले तसेच इतर अनारोग्याच्या तक्रारीमुळे कमी वजनाची बाळे जन्माला येणे, बाळंतपणानंतर मुले दगावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मागील वर्षभरात सर्वाधिक मुंबईत नोंदवले गेले असून त्यांची संख्या ८२५ इतकी आहे. त्या खालोखाल अकोला येथे ६५५, औरंगाबादमध्ये ५७८, नाशिकमध्ये ५५५ अर्भक या कालावधीमध्ये दगावली आहे. अकाली प्रसूती, माता व बाळाचे कुपोषण, कमी वजन, संसर्ग, न्यूमोनिया, श्वसन यंत्रणेचा त्रास यामुळे अर्भकमृत्यूंचे प्रमाण अधिक दिसून आले आहे. मागील सात वर्षांत बालमृत्यूची सरासरी १९, ७२२ इतकी आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या नऊ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राज्यात ११ हजार ४५३ बालमृत्यू झाले आहेत. त्यापैकी ९,४४८ (८२.४९ टक्के) मृत्यू हे अर्भकांचे होते. स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. ए. ए. मोहिते यांनी, करोनाकाळात अनेक गरोदर महिलांना सोनोग्राफीसारख्या वैद्यकीय सेवांपासून वंचित राहावे लागल्याचे सांगितले. तसेच संसर्गाची भीती, कुटुंबातील पॉझिटिव्ह सदस्य यामुळे आलेल्या ताणाचा परिणाम त्यांच्यावर झाला. संघटित क्षेत्राप्रमाणे असंघटित क्षेत्रातही गर्भारपणातील प्रश्न व समस्या वेगवेगळ्या आहेत. असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना प्रसूतीदरम्यानच्या कालावधीमध्ये विश्रांती घ्यायची असल्यास रोजगार मिळत नाही. आर्थिक परिस्थितीमुळे या महिला प्रसूतीपर्यंत काम करत राहतात. त्याचे परिणाम गर्भाच्या वाढीवरही होतात. प्रसूती झाल्यावरही त्या लगेचच कामावर रुजू होतात. अपुरी विश्रांती, पोषक आहाराची कमतरता यामुळे माता आणि अर्भकमृत्यूचे प्रमाण वाढते याचाही विचार करण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. लहान वयातील मातृत्त्व , वजन कमी करण्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने डाएट करण्यामुळेही गर्भारपणामध्ये विविध प्रकारच्या वैद्यकीय तक्रारी निर्माण होतात याकडे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. अॅनेमियाचाही विचार अतिरिक्त रक्तस्राव, निकृष्ट दर्जाचा आहार यामुळे मुली तसेच महिलांमध्ये अॅनेमियाचे प्रमाण अधिक आहे. मासिक पाळीमध्ये होणाऱ्या अतिरिक्त रक्तस्रावाची समस्या दुर्लक्षित केली जाते. या सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करून स्त्री आरोग्याचा प्रश्न हा संवेदनशीलपणे हाताळण्याची गरज स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. मंजुलता व्यक्त करतात. या सर्वांचा परिणाम हा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरित्या गर्भारपणामध्ये महिलेच्या व तिच्या बाळाच्या आरोग्यावर होत असतो, असे त्या म्हणाल्या. 'निधीचा विनियोग व्हावा' सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा अर्थसंकल्प हा १३ हजार १०१ कोटी ७३ लाख रुपयांचा होता. त्यापैकी ८ हजार २३० कोटी ( ६२.८१ टक्के ) खर्च करण्यात आला. महिला व बालविकास विभागाचा अर्थसंकल्प हा ५ हजार ४५२ कोटी ५४ लाख रुपयांचा होता, त्यापैकी ३ हजार ५८१ कोटी २३ लाखाचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. बालमृत्यू रोखायचे असतील तर त्यासाठी सर्व विभागांचा समन्वयाने काम करण्याची व या समस्येच्या मुळापर्यंत जाण्याची गरज समर्थन या माता व बालकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर सातत्याने काम करणाऱ्या संघटनेने व्यक्त केली आहे.
