म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई पोलिस अधिकारी यांनी केलेल्या फोन टॅपिंगमध्ये पोलिसांच्या बदल्या आणि बढत्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते यांनी केल्यामुळे सरकार अडचणीत आल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. मात्र, हे बेकायदेशीर असल्याने या बाबतचा अहवाल आपल्याला सादर करावा, असे आदेश मुख्यमंत्री यांनी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांना दिल्याने आता हे प्रकरण विरोधकांवरच उलटणार असल्याचे दिसते आहे. बुधवारी रात्री उशिरा मुख्य सचिव कुंटे याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार असल्याचे अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. रश्मी शुक्ला या राज्य गुप्त विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त असताना, कोणतेही कायदेशीर अधिकार नसताना त्यांनी राज्यातील काही महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तींचे, सनदी अधिकाऱ्यांचे; तसेच काही पत्रकारांचेही फोन टॅप केले होते काय, याबाबत बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदामंत्री जयंत पाटील म्हणाले, 'आपल्या माहितीप्रमाणे फडणवीस सरकारच्या काळात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचे इतकेच काय अनेक पत्रकारांचे फोनही बेकायदा टॅप केले गेले होते, अशी आपली माहिती आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, याची सरकारने दखल घ्यायला हवी. लोकशाही प्रणालीत अशा प्रकारे एखाद्याचे फोन टॅप करून त्याच्या व्यक्तिगत आयुष्यात डोकावणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे असताना, हे फोन नक्की कुणाच्या आदेशावरून टॅप केले जात होते, हे तपासले पाहिजे, तसेच यातील दोषींवर कडक कारवाई झाली पाहिजे,' असे जयंत पाटील म्हणाले. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल बुधवारी रात्रीपर्यंत मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात तयार केला जात होता, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. हा अहवाल सादर केल्यानंतर रश्मी शुक्ला, तसेच तत्कालीन मंत्रिमंडळातील काही बड्या मंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे मंत्रिमंडळातील अत्यंत ज्येष्ठ मंत्र्यांने 'मटा'ला सांगितले. दरम्यान, परमबीरसिंग यांनी पत्राद्वारे केलेल्या आरोपांसंदर्भात 'कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट'अंतर्गत निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
