मुंबईः पाच राज्यांतील निवडणुकांचा धुरळा खाली बसला आणि पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीचा (petrol price hike) भडका उडाला. पुन्हा रोखल्यामुळं सरकारच्या तिजोरीची जी वजाबाकी झाली आहे. तीदेखील भरुन काढायची असावी. पण, सामान्य माणसांच्या खिशाचे काय?, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून इंधन दरवाढीवरुन शिवसेनेनं केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. () 'गेल्या वर्षभरात कधीही कमी न झालेले पेट्रोल-डिझेलचे दरदेखील या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अचानक घसरतात. अर्थात निवडणुका होण्यापूर्वी असलेले हे चित्र निवडणुकांनंतर मात्र पूर्णपणे बदलले आहे. केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीला लावलेला ब्रेक मोकळा केला असून पेट्रोल-डिझेल दरवाढ पुन्हा पूर्वीच्या वेगाने होऊ लागली आहे,' अशी टीका शिवसेनेनं केली आहे. 'पुन्हा इंधन दरवाढ रोखल्यामुळे सरकारच्या तिजोरीची 'वजाबाकी' झाली आहे, तीदेखील भरून काढायची असावी. सामान्य माणसाच्या खिशाचे काय? तो तसाही रिकामाच आहे. पण ज्यांच्या खिशात किडुकमिडुक आहे, तेदेखील केंद्राला इंधन दरवाढीच्या रूपात काढून घ्यायचे आहे काय? आधी नोटाबंदी, नंतर जीएसटी आणि मागील सवा वर्षापासून करोना-लॉकडाऊन यामुळे सर्वसामान्य जनतेची नोकरी, रोजगार, पगार असेही काढून घेतले गेलेच आहेत. आता ज्यांच्याकडे थोडेफार आहे ते पेट्रोल-डिझेलला शंभरी पार करून काढून घ्यायचे आहे का? करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या तडाख्याने , आरोग्य यंत्रणा एक प्रकारे हतबलच झाली आहे. आता इंधन दरवाढीबाबत सरकारची तीच हतबलता सामान्यांच्या बोकांडी बसणार असेल तर कसे व्हायचे?' असा सवालही शिवसेनेनं केला आहे. 'इंधनावरील कर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा मार्ग आहे हे खरे, पण इंधन दरवाढीच्या वरवंटय़ाखाली आधीच पिचलेल्या सामान्य जनतेचे पुरते चिपाडच करायचे या सरकारने ठरविले आहे काय? जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर निदान जे काही शिल्लक आहे, ते काढून तरी घेऊ नका. मागील वर्षभरात बेलगाम इंधन दरवाढीतून केंद्राला भरपूर 'वरकमाई' झालीच आहे. आता तोच कित्ता पुन्हा गिरवू नका. निवडणूक आली की इंधन दरकपात करायची आणि निवडणूक संपली की तेल कंपन्यांना 'सूट' देऊन जनतेची 'लूट' करायची. आता तोच खेळ पुन्हा करू नका, असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे. 'पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आधी इंधन दरकपातीचा 'चमत्कार' आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीचा 'नमस्कार' जनतेला पुन्हा अनुभवायला मिळत आहे. हा चमत्कार-नमस्कार म्हणजे पाच राज्यांच्या निवडणुकीसाठीची जुमलेबाजी होती, हे केंद्र सरकार स्वतःच सिद्ध करीत आहे,' असा टोला शिवसेनेनं लगावला आहे.
