म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः मुंबई व मुंबई महानगर प्रदेशातील सहकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना मुंबई लोकलमधून प्रवास करण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती मंगळवारी सहकारी संघटनेने (सीबीईयू) केली असता सध्या करोनाची स्थिती लक्षात घेता बँक कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारतर्फे मांडण्यात आली. 'करोनाच्या पहिल्या लाटेच्या वेळी सप्टेंबर-२०२०मध्ये राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासनाने खासगी बँका व सहकारी बँकांमधील कर्मचाऱ्यांना लोकल तसेच मुंबई मेट्रो व मोनोरेलने प्रवास करण्याची परवानगी दिली होती. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना अशी परवानगी देण्यात आली असली तरी सहकारी बँकांना देण्यात आलेली नाही', असे म्हणणे मांडत सीबीईयूने अॅड. ए. एस. पीरझादा यांच्यामार्फत याचिका केली होती. याविषयी न्या. के. के. तातेड व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुनावणी झाली. तेव्हा, गेल्या वर्षी परवानगी देण्यात आली होती, मग आता करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत का नाही? असा प्रश्न याचिकादारांतर्फे मांडण्यात आला. मात्र, 'सध्या लोकल, मेट्रो व मोनोरेलमधून केवळ आरोग्य क्षेत्रातील फ्रंटलाइन वर्कर्स, राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अन्य अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्मचाऱ्यांनाही परवानगी देण्यात आलेली नाही. करोनाची सद्यस्थिती लक्षात घेता तूर्तास बँक कर्मचाऱ्यांना परवानगी देता येणार नाही', अशी भूमिका सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी मांडली. त्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या लोकल तसेच मुंबई मेट्रो व मोनोरेलमधून प्रवासाची परवानगी सरकारने दिली असल्याचे दाखवणारे कोणतेही कागदपत्र याचिकेत जोडलेले नाही, याकडे खंडपीठाने याचिकादारांच्या वकिलांचे लक्ष वेधले. अखेरीस, यासंदर्भातील कागदोपत्री पुरावे दाखवता येत असतील तर नव्याने याचिका करावी, असे सुचवून खंडपीठाने सीबीईयूची याचिका निकाली काढली.
