अहमदनगर: लॉकडाउनचा गैरफायदा घेत दूध संघांनी दुधाचे भाव पाडल्याचा आरोप करीत दूध उत्पादकांनी आंदोलन पुकारले आहे. यासाठी १७ जून रोजी राज्यातील सर्व तहसिदार कार्यालयांवर मोर्चे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी दिली. वाचा: कडक निर्बंध शिथील झाल्यानंतर आता पुन्हा आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यात शेतकरी आंदोलनाचीही भर पडणार आहे. या आंदोलनासंबंधी माहिती देताना डॉ. नवले यांनी सांगितले की, ‘लॉकडाउनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खासगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने कमी केले. ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना आत्तापासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे दर भयानक प्रमाणात वाढवले आहेत. भरमसाठ विजबिले भरणे अशक्य होत चालले आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून ते धसास लावण्यासाठी १७ जून रोजी राज्यभरातील तहसिलदार कार्यालयांवर मोर्चे काढत निदर्शने करण्याचा निर्णय किसान सभेच्या राज्य काउन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे,’ असेही नवले यांनी सांगितले. वाचा: राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर कोविडची नियमावली पाळत करण्यात येत असणाऱ्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे. आंदोलनाच्या मागण्या
- सर्व दूध संघांचे ऑडिट करावे. प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करावी
- परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेतकऱ्यांची लूटमार करणाऱ्या खाजगी व सहकारी दूध संघांवर कठोर कारवाई करावी. त्याची वसुली करून ती शेतकऱ्यांना परत करावी.
- लुटमार टाळण्यासाठी खाजगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल असा कायदा करावा.
- दूध व्यवसायाला साखर धंद्याप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरींग व किमान हमी दर असे दुहेरी संरक्षण लागू करावे.
- खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
- आदिवासी शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला, मात्र अद्यापही राज्यभरातील लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही, ते अनुदान सर्व श्रमिक आदिवासींना तातडीने द्यावे.
- कोविड महामारीचे संकट अद्यापही संपलेले नसल्याने, सर्वत्र पुरेशा आरोग्य व्यवस्था शासकीय यंत्रणेमार्फत उपलब्ध करा आणि सर्वांचे मोफत व त्वरित लसीकरण कराव्यात.
