नवी दिल्ली : सवर्सामान्यांचे किचन बजेट कोलमडून टाकणाऱ्या खाद्य तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आता विशेष लक्ष घातले आहे. केंद्राकडून १४ दिवसांत दुसऱ्यांदा तेलावरील आयात शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पामतेल सह इतर खाद्य तेलाच्या किमतीत घसरण होण्याची शक्यता आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या खाद्य तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आक्रमक पावले उचलली आहेत. १७ जून २०२१ रोजी सरकारने आयात शुल्कात कपात केली होती. मंगळवारी २९ जून २०२१ रोजी पुन्हा एकदा पाम तेलावरील आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.आयात शुल्कातील कपातीमुळे खाद्य तेलाचा आयात खर्च कमी होईल. परिणामी देशात खाद्य तेल काही प्रमाणात स्वस्त होईल, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क विभागाने शुल्क कपातीची अधिसूचना काल रात्री जारी केली आहे. त्यानुसार क्रूड पाम तेलावरील आयात शुल्क (Basic Custom Duty) १० टक्के कमी करण्यात आले असून ते ३०.२५ टक्के राहील. रिफाइंड पाम तेलाचे शुल्क ४१.२५ टक्के केले आहे. आज बुधवार ३० जून २०२१ पासून सुधारित शुल्क लागू झाले असल्याचे सरकारने म्हटलं आहे. ही शुल्क कपात ३० जून ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीपुरता राहणार आहे. सरकारने यापूर्वी १७ जून २०२१ रोजी पाम तेलावरील आयात शुल्कात प्रती टन ८००० रुपयांची (११२ डॉलर) कपात केली होती. ज्यात क्रूड पाम तेलाचे आयात शुल्क ८६ डॉलर प्रती टनामागे कमी करण्यात आले होते. या कपातीनंतर एक टन क्रूड पाम तेलावर ११३६ डॉलर इतके शुल्क झाले. त्याशिवाय क्रूड सोयाबीन तेलाच्या आयात शुल्कात देखील सरकारने प्रती टन ३७ डॉलरची कपात करुन ते १४१५ डॉलर केले आहे. पाम तेलावरील आयात शुल्क ११२ डॉलरने कमी होऊन ११४८ डॉलर प्रती टन झाले होते.
