म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'केंद्र सरकारचे धोरण नसतानाही केरळ व जम्मू-काश्मीर या राज्यांमध्ये घरोघरी यशस्वीपणे सुरू असताना ते देशव्यापी होण्यात अडचण काय आहे? त्या दोन राज्यांशी समन्वय साधत या उपक्रमाची माहिती घेऊन संपूर्ण देशासाठी योग्य तो निर्णय का घेत नाही?', असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला केला. तसेच मुंबई महापालिकेने घरोघरी लसीकरणासाठी १० जूनच्या पत्राने पुन्हा विनंती केली असल्याने त्याविषयी सोमवार, १४ जून रोजी भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले. अत्यंत वयोवृद्ध व अंथरुणाला खिळलेले ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती यांच्यासाठी घरोघरी लसीकरण सुरू होण्याबाबत उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी जनहित याचिका केली आहे. 'करोनाच्या लढ्याविरोधात केंद्र व सर्व राज्य सरकारांमध्ये समन्वय आवश्यक आहे. म्हणूनच वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देत असून त्याचे सर्व राज्यांनी पालन करणे अपेक्षित आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत सर्वच नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याअनुषंगाने नेगवॅक या तज्ज्ञांच्या समितीकडून वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. प्रारंभी रुग्णालयांमध्ये आणि नंतर लसीकरण केंद्रांवर व हाऊसिंग सोसायट्यांमध्येही लसीकरण सुरू झाले. तशाचप्रकारे घरात लस देण्याचे देशव्यापी धोरण ठरण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करायला हवी', अशी भूमिका केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीत मांडली. तेव्हा, 'जम्मू-काश्मीरमध्ये रस्त्यावरच सायकलवर जाणाऱ्याला लस दिली जात आहे. कारमध्ये बसलेल्यांनाही लस दिली जात आहे. नागरिकांचे जीव वाचवण्याचा हा प्रश्न असल्याने लस देण्यासाठी तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचायला हवे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीर व केरळचे उदाहरण लक्षात घेऊन देशव्यापी धोरणाचा निर्णय घेण्यात केंद्र सरकारला अडचण काय आहे?', असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. 'तेव्हा मुंबई पालिकेने केंद्राची परवानगी घेतली होती?' 'विद्यार्थी असो, गर्भवती महिला असो, आम्ही लसीकरणाविषयी वेळोवेळी केंद्र सरकारचे मार्गदर्शन घेऊनच पावले उचलली आहेत', असे म्हणणे मुंबई महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी मांडले. तेव्हा, 'मुंबई महापालिका देशातील एकमेव महापालिका आहे जी करोनाच्या मागे लागली आहे, असे विधान महापालिका आयुक्तांनी आमच्यासमोर एका बैठकीत केले होते. या पालिकेने अनेक नावीन्यपूर्ण उपक्रम स्वत: राबवून चांगले काम केल्याने आम्ही त्याला आदर्शवत म्हटले होते. मग तेव्हा पालिकेने केंद्र सरकारच्या परवानगीची प्रतीक्षा केली होती का?', असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. तेव्हा, पालिकेने घरोघरी लसीकरणासाठी १० जूनच्या पत्राद्वारे केंद्राकडे पुन्हा परवानगी मागितली असल्याची माहिती साखरे यांनी दिली. एवढ्याशा माहितीसाठी एक आठवडा हवा! 'लसीकरणाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला घरात लस देण्याची कार्यवाही मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयाकडून झाली नाही', असे स्पष्टीकरण साखरे यांनी न्यायालयाच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिले. त्यानंतर खंडपीठाने सरकारी वकील गीता शास्त्री यांच्याकडे विचारणा केली. तेव्हा, त्यांनी एक पत्र सादर करत माहिती घेण्यासाठी एक आठवड्याचा कालावधी देण्याची विनंती केली. त्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. 'लस कोणी दिली, एवढीच माहिती घेण्यासाठी तुम्हाला एक आठवडा हवा आहे, हे धक्कादायक आहे! एक जुनी म्हण आहे, तू मला माणूस दाखव, मी तुला नियम दाखवतो', असे गंभीर निरीक्षणही मुख्य न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
