'राज कुंद्रा तपासात सहकार्य करत नसल्यानेच अटक' - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Friday, July 30, 2021

'राज कुंद्रा तपासात सहकार्य करत नसल्यानेच अटक'

https://ift.tt/2UUWdL7
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई 'अश्लील चित्रपटांच्या प्रकरणात अटकेत असलेला व्यावसायिक हा तपासात पोलिसांना सहकार्य करत नसल्याचे पाहूनच त्याला अटक करण्यात आली. कुंद्राच्या कार्यालयात छापासत्र सुरू असतानाच कुंद्रा व त्याचा आयटी सहायक रायन थॉर्प या दोघांनी व्हॉटसग्रुपवरील संभाषणे डिलिट करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी आणखी पुराव्यांविषयी छेडछाड करू नये, यादृष्टीने त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली', असा युक्तिवाद मुंबई पोलिसांतर्फे गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती असलेला राज कुंद्रा या प्रकरणात १९ जुलैपासून अटकेत आहे. न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने बुधवारी त्याचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळवण्यासाठी त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पोलिसांनी केलेली अटक कारवाईच बेकायदा असल्याचा दावा करत कुंद्रा यांनी ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा व थॉर्प यांनी अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांच्यामार्फत याचिका केल्या आहेत. त्याविषयी न्या. अजय गडकरी यांच्यासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. परंतु, सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने न्यायमूर्तींनी पुढील सुनावणी शनिवारी दुपारी ठेवली. त्यामुळे दोघांचा तुरुंग मुक्काम आणखी दोन दिवसांसाठी कायम राहिला आहे. 'पोलिसांनी या प्रकरणातील एफआयआरमध्ये जी कलमे लावली आहेत. त्यानुसार कमाल सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असून ही कलमे जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे विनानोटीस अटक कारवाई होण्यासारखे हे प्रकरणच नाही. फौजदारी दंड संहितेच्या कलम ४१-अ अन्वये दिलेल्या नोटीसवर कुंद्राने सही केली नाही आणि त्यातून तो तपासात सहकार्य करत नसल्याचे स्पष्ट होते, असा दावा पोलिसांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नोटीस दिलीच नाही. ती दिल्याचे गृहित धरले तरीही त्या नोटीसप्रमाणे पोलिसांसमोर येण्यासाठी व नोटीसला प्रतिसाद देण्यासाठी किमान दोन आठवड्यांचा कालावधी देणे कायदेशीर तरतुदीप्रमाणे आवश्यक असते. मात्र, पोलिसांनी केवळ दिखाऊपणा म्हणून नोटीस देत थेट अटक कारवाई केली. अशी कारवाई बेकायदा ठरते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या अशाप्रकारच्या घाईघाईत अटक कारवाई करण्याच्या प्रकारांना चाप लावणे गरजेचे आहे', असा युक्तिवाद पोंडा यांनी मांडला. अॅड. चंद्रचूड यांनीही पोलिसांनी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचा दावा केला. आता शनिवारी चंद्रचूड यांचा उर्वरित युक्तिवाद तर पोलिसांतर्फे मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै यांचा युक्तिवाद होईल.