नवी दिल्लीः पुढील वर्षाच्या सुरवातीला ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका ( ) होणार आहेत. या निवडणुकांच्या तयारीला वेग आला आहे. गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमधील निवडणुकांबाबत बुधवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ( ) बैठक घेतली. गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड या विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च २०२२ मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपत आहे. तर उत्तर प्रदेश विधानसभेचा ( ) कार्यकाळ हा मे २०२२ मध्ये संपत आहे. यामुळे पाचही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकां पुढच्या वर्षी एकाच वेळी होण्याची शक्यता आहे. प्रथामिक बैठकीत मतदान केंद्रांवर किमान सुविधा, मतदारांच्या नोंदणीत सुलभता, मतदार यादी, तक्रारींचा कालावधी आणि समाधान, इलेट्रॉनिक मतदान आणि पेपर ट्रेल मशिनची व्यवस्था, ८० वर्षांवरील वृद्ध नागरिक आणि दिव्यांग नागरिकांसाठी टपाल मतपत्रिकेच्या सुविधेसह विविध मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलं. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आव्हान करोना संसर्गाचा सामना करण्याची योजना, मतदान कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि मोठ्या संख्येत मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासह इतर मुद्द्यांवर चर्चा झाली. पारदर्शकता आणि निष्पक्षता निवडणुकीची ओळख आहे. प्रत्येक राज्याचे मुद्दे आणि निवडणुका वेगवेगळ्या असू शकतात. निवडणुकीचा कार्यक्रम हा सर्व हितधारकांचा समावेश करून मतदार केंद्रीत दृष्टीकोन आणि सहभागातून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असं मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा म्हणाले. मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणावर भर दिला. मतदार नोंदणीसाठी प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचे लवकर निस्तारण्यास सीईओंना सांगितलं. करोना महामारी लक्षात घेता सर्व मतदान केंद्रांवर मूलभूत सुविधा आणि पायभूत रचनेची आवश्यकता असल्याचा पुनरुच्चार केला.
