मुंबई: आपण केलेले हे राज्य सरकारच्या परवानगीनेच केले होते असा खळबळजनक दावा राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयु्क्त यांनी न्यायालयात केला आहे. शुक्ला यांच्या या दाव्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. रश्मी शुक्ला सध्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर हैदराबाद येथे कार्यरत आहेत. (i did the only with the permission of the government says ) डॉ. रश्मी शुक्ला यांचे वकील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्ला यांची बाजू मांडताना हा दावा केला. काही फोन नंबरवर होणारे संभाषण टॅप करण्यासाठी राज्य सरकारनेच रितसर परवानगी दिली होती, असे जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. पोलीस दलातील बदल्या आणि पोस्टिंगच्या वेळी होणाऱ्या भ्रष्टाचाऱ्याच्या तक्रारी येत होत्या. या तक्रारी तपासण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली होती, अशी माहिती जेठमलानी यांनी न्यायालयात दिली. क्लिक करा आणि वाचा- डॉ. रश्मी शुक्ला या गुप्तवार्ता विभागाच्या प्रमुख असताना महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकांनी काही फोन नंबरवर देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हे सर्व फोन नंबर राजकीय नेत्यांशी निगडीत असलेल्या मध्यस्थींचे होते. आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळावी तसेच हव्या त्या ठिकाणी बदली व्हावी यासाठी त्यांच्याकडून मोठी रक्कम मागितली जात होती, अशी माहिती वकील महेश जेठमलानी यांनी न्यायालयात दिली. क्लिक करा आणि वाचा- 'शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवला जात आहे' रश्मी शुक्ला यांची बाजू मांडताना वकील महेश जेठमलानी यांनी शुक्ला यांना बळीचा बकरा बनवलं जात आहे, असा आरोप केला. राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या आदेशांनंतरच रश्मी शुक्ला यांनी काही लोकांच्या संभाषणावर पाळत ठेवली. असे करताना त्यांनी फक्त पोलिस महासंचालकांच्या आदेशाचे पालन केले आहे. त्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे भारतीय टेलीग्राफ अधिनियमानुसार परवानगी मागितली होती. १७ जुलै २०२० ते २९ जुलै २०२० पर्यंत कुंटे यांनी त्यांना देखरेख करण्याची परवानगी दिली होती. कुंटे यांनी २५ मार्चला सरकारला सोपवला होता. या अहवालात हा तपशील नमूद करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतर त्यांनी परवानगी घेताना चुकीची माहिती दिली असे स्पष्टीकरण दिलं होतं, असे वकील जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. क्लिक करा आणि वाचा- डॉ. रश्मी शुक्ला यांनी गेल्या वर्षीकाही फोन टॅपिंग केले होते. त्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर हा राजकीय मुद्दा बनला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर निशाणा साधला होता. या माहितीच्या आधारे राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला होता.
