कोल्हापूर : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरपरिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्वव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते हे गुरुवारी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हा दौऱ्यावर येणार होते. मात्र जिल्ह्यात रेड अलर्ट जाहीर केल्यामुळे रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांचा दौरा रद्द करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस मात्र नियोजित दौऱ्यानुसार जिल्ह्यात येणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर ओसरला असून बहुतेक सर्व रस्ते सुरू झाले आहेत. राधानगरी धरणाचे सर्व दरवाजे बंद झाले असून आता ४१ बंधारे पाण्याखाली आहेत. पंचगंगा नदीची पाणी पातळी ४३ फुटावर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याचा दौरा करत पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली. सरकार पूरग्रस्तांच्या मदतीला कुठेही कमी पडणार नाही अशी ग्वाही त्यांनी दिली. त्यानुसार बुधवारी नुकसानीचे पंचनामे सुरू करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे व फडणवीस गुरुवारी दौऱ्यावर येणार होते. मुख्यमंत्री ठाकरे हे कोल्हापूर शहर, हातकणंगले व शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्त भागांना भेट देणार होते. पण त्यांचा दौरा रात्री उशिरा रद्द झाला. फडणवीस दिवसभर सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांशी संवाद साधून मुक्कामाला कोल्हापूरला येणार आहेत. केंद्राकडून मदत महापुराच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर व सांगली महापालिकांनी पूरस्थिती व जलनिस्सारण व्यवस्थापनाचा आराखडा करून प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी राज्यसभेत केली. कोल्हापूर, सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे या जिल्ह्यांना महापुराचा सामना करावा लागला. पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर देखील पूर ओसरण्याचा वेग हा फारच कमी आहे. पूर ओसरण्याचा वेग मंदावल्यामुळे अजूनही अनेक ठिकाणी पाणी साचून राहत आहे. यामुळे शहरांतील जलनिस्सारण व्यवस्था पुरेशी सक्षम नसल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज संसदेत प्रश्न उपस्थित केला. कोल्हापूर व सांगली शहरांमध्ये आलेल्या पुराच्या पाण्याचे निस्सारण वेगाने व्हावे याकरिता कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, याबाबत विचारणा केली. यावर उत्तर देताना केंद्रीय नगरविकास मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी, अतिवृष्टीमुळे येणाऱ्या पूराच्या पाण्याचे निस्सारण करण्याचा दृष्टीने आवश्यक ती व्यवस्था उभारण्यासाठी केंद्राच्या अमृत योजनेतून निधी दिला जातो, असं सांगत या निधीच्या माध्यमातून स्थानिक शासन संस्थेने त्यानुसार उपाययोजना करणे गरजेचे असते, असं स्पष्ट केलं आहे.
