नवी दिल्लीः सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमना यांना ५०० हून अधिक जणांनी आणि समूहांनी पत्र लिहून कथित पेगासस हेरगिरी प्रकरणी ( ) सुप्रीम कोर्टाने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली. इस्रायलची कंपनी एनएसओच्या पेगासस स्पायवेअरची विक्री, हस्तांतर आणि उपयोगावर बंदी घालण्याची मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे. पेगासस स्पायवेअरचा उपयोग हा विद्यार्थी, तज्ज्ञ, पत्रकार आणि मानवाधिकारांसाठी लढणारे, वकील आणि लैंगिक छळाच्या प्रकरणांसाठी लढणाऱ्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठीही पेगाससचा उपयोग केला गेला, असं पत्रात म्हटलं आहे. लैंगिक छळ प्रकरणी तटस्थ असलेल्या डाटाची सुरक्षा आणि खासगी धोरण कोर्टाने स्वीकराण्याचं आवाहन केलं. हे महिलांसाठी चिंतेचं कारण आहे. राज्य सरकारविरोधात किंवा देशात उच्च पदावर असलेल्या पुरुषांविरोधात आवाज उठवण्याचा अर्थ त्यांचे आयुष्य अशा प्रकारच्या पाळतीतून उद्ध्वस्त केले जाईल, असं पत्रात म्हटलं आहे. अरुणा राय, अंजली भारद्वाज, हर्ष मंदर यांच्या सारख्ये नागरिक अधिकार कार्यकर्ते, वृंदा ग्रोवर तसंच झुमा सेना सारख्या प्रसिद्ध वकीलांनी या पत्रावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यापूर्वी वरिष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांनी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल केली आहे. सरकारी यंत्रणांकडून प्रतिष्ठीत नागरिक, नेते आणि पत्रकारांची हेरगिरी प्रकरणाच्या वृत्तांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीशांमार्फत स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे. राज्यसभा खासदार आणि माकचे सदस्य जॉन ब्रिटास यांनीही इस्रायलच्या पेगासस स्पायवेअरद्वारे कार्यकर्ते, नेते, पत्रकार आणि घटनात्मक पदांवर काम करत असलेल्यांच्या कथित हेरगिरी प्रकरणी कोर्टाचा देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे.
