म. टा. प्रतिनिधी, ठाणे मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड अर्थात प्रकल्पासाठी ठाणे महापालिकेच्या मालकीचा शिळ येथील ३ हजार ८४९ चौ. मी.चा भूखंड देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने दफ्तरबंद केला होता. मात्र हा प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेसमोर फेरविचारार्थ ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे शिवसेनेचा बुलेट ट्रेनला असलेला विरोध मावळला का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील प्रगती प्रकल्पांशी संबंधित आढावा बैठकीत राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीमध्ये हा प्रस्ताव पुन्हा सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळेच प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव सभेमध्ये ठेवल्याचा दावा करण्यात आला असून महापौरांच्या सहमतीने प्रस्ताव आल्याने अश्चर्य व्यक्त होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये ताणलेले संबंध पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी केंद्राच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पास जागा देण्यास शिवसेनेकडून सहमती दिली जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मुंबई 'मेट्रो' प्रकल्पाच्या कारशेडवरून केंद्र आणि राज्यामध्ये उद्भवलेल्या वादानंतर ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेकडून केंद्र सरकारच्या 'बुलेट' प्रकल्पासाठी जागा देण्यास नकार देण्यात आला होता. डिसेंबर २०२०च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये यासंदर्भातील प्रस्ताव दफ्तरबंद करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले होते. ठाणे महापालिकेच्या या विरोधी भूमिकेमुळे मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल्वे प्रकल्पासमोरील अडचणी वाढल्या होत्या. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प रोखल्याबद्दल शिवसेनेच्या गटामध्येही आनंद व्यक्त केला जात होता. परंतु या निर्णयामुळे केंद्र आणि राज्य शासनामधील वाद टोकाला जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने हे वैमनस्य टाळण्यासाठी राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांकडून महापालिका पदाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे या प्रस्तावाला असलेला शिवसेनेचा विरोध मावळल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी ताणलेले संबंध करोनाची तिसरी लाट आणि पूरस्थितीमुळे काहीसे निवळल्याने ही भूमिका घेतल्याचेही महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे. ठाणे पालिकेचा भूखंड होणार हस्तांतरीत या प्रकल्पासाठी ठाणे महापालिकेच्या मालकीचा शिळफाटा येथील ३ हजार ८४९ चौ. मी. भूखंड ६ कोटी ९२ लाख ८२ हजार रुपये मोबदल्यात हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. यापूर्वी तीन ते चार वेळा महापालिका सर्वसाधारण सभेकडून हा प्रस्ताव तहकूब करून ठेवण्यात आला होता. तर, डिसेंबर २०२० मध्ये दफ्तरबंद करून ठेवण्यात आला होता. परंतु राज्यस्तरीय नेत्यांकडून मिळालेल्या सूचनेनुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची औपचारिकता या सर्वसाधारण सभेमध्ये पूर्ण होऊ शकणार आहे.
